पुणे – पीएमपी चेकर गस्तची संख्या वाढविणार

पुणे – आर्थिक संकटात असलेल्या “पीएमपीएमएल’ ला फुकट्या प्रवाशांनी आणखीनच गाळात टाकले आहे. बसमधून दररोज किमान चार ते साडेचार हजार प्रवासी तिकीट न काढता प्रवास करत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला दररोज हजारो रुपयांचा घाटा सहन करावा लागत आहे. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली आहे. त्यासाठी अशा फुकट्या प्रवाशांच्या विरोधातील कारवाई आणखी कडक करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, त्यानुसार सर्व मार्गावरील चेकरची गस्त आणखी वाढविण्यात येणार आहे.

पीएमपीएमलच्या स्वत:च्या मालकीच्या आणि खासगी ठेकेदारांच्या भाडेतत्त्वावरील अशा तेवीसशे बसेसमधून दररोज किमान साडेबारा ते तेरा लाख प्रवासी प्रवास करत असतात, त्यामाध्यमातून प्रशासनाला दररोज किमान दीड ते पावणेदोन कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असतो. वास्तविक प्रवाशांच्या तुलनेत हा महसूल खूपच कमी आहे, त्यामुळे हा महसूल वाढविण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मात्र, फुकटे प्रवासी या प्रयत्नांना कोलदांडा देत असल्याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी निदर्शनास आली आहेत. त्यामुळे फुकट्या प्रवाशांच्या माध्यमातून होणारा हा तोटा वाढत आहे, ही बाब लक्षात घेऊन अशा प्रवाशांच्या विरोधात यापुढील कालावधीत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पीएमपीएमएलच्या अध्यक्षा आणि व्यवस्थापकीय संचालिका नयना गुंडे यांनी दिली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ज्या मार्गांवर महसूल कमी मिळतो आणि फुकट्या प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक आहे अशा मार्गांची यादी तयार करण्याचे आदेश सर्व आगार प्रमुखांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती देऊन गुंडे म्हणाल्या, प्रशासनाकडे असलेल्या चेकरची संख्या सध्या कमी आहे. मात्र, हे वास्तव असले तरीही आहे त्या मनुष्यबळात सर्व मार्गांवर पोचण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून या प्रयत्नांना गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीत अपेक्षेपेक्षाही अधिक यश आले आहे. त्यामुळे या मार्गांवरील महसुलामध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली आहे.

कर्मचाऱ्यांवरही ठेवणार नजर!
महसूल कमी होण्यास प्रशासनातील काही कर्मचारीही हातभार लावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, अशा वाहकांना प्रशासनाने यापूर्वीही समज दिली आहे. त्याशिवाय काही कर्मचाऱ्यांच्या विशेषत: वाहकांच्या विरोधात दंडात्मक आणि अन्य स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, तरीही काही कर्मचाऱ्यांमध्ये अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवरही प्रशासनाची “नजर’ राहणार आहे, अशी माहितीही गुंडे यांनी दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)