पुणे – शासनाने भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनी होणार मालकीच्या

पुणे – राज्य शासनाने विविध सामाजिक संस्था, शैक्षणिक संस्था यांना दिलेल्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर वर्ग-2 (मालक सरकार) अशी नोंद असते. या जमिनींची मालकी सरकारची असते. आता या भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी संबंधित संस्था अथवा शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

यासाठीची अधिसूचना शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. भोगवटार वर्ग-2 चे वर्ग-1 मध्ये रुपातंतर करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या 50 ते 75 टक्के रक्कम शासन दरबारी जमा करावी लागणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे संबंधितांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळणार असून शासनाच्या तिजोरीत एकररकमी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आदी कारणांसाठी शासनाकडून विविध संस्थांना जमिनी अल्प दरात दिल्या जातात. 1966 पासून जागा राज्य सरकारकडून अशा जागा देण्यात येत आहेत. या जमिनी देताना सातबारा उताऱ्यावर मालक म्हणून शासनाची नोंद असते. सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार वर्ग-1 असा उल्लेख असतो. पूर्वी शासनाकडे जमिनी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत्या. या जमिनीचे संरक्षण होण्यासाठी त्यावर अतिक्रमणे होऊ नयेत म्हणून शासनाने जमिनींचे वाटप केले. मात्र सातबारा उताऱ्यावर वर्ग -2 (मालक सरकार) अशी नोंद घालण्यात येते. त्यामुळे या वर्ग दोनच्या जमिनींची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अधिमूल्य भरावे लागते. अशा जमिनींसाठी प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. या अधिमुल्यातून राज्य शासनाला सर्व जिल्ह्यातून दरवर्षी हजार कोटींचा महसूल मिळतो. त्यामुळे वर्ग-2च्या जमिनी वर्ग-1 करण्यास परवानगी दिली तर शासनाला तोटा सहन करावा लागेल, असे सांगत मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यास नकार दर्शविला होता. मात्र या जागा कायमस्वरुपी मालकी हक्काने दिल्या तर त्यातून शासनाला एकरकमी पैसे मिळतील. यातून मिळणारा महसूलही जास्त असेल. या सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)