पुणे – वाहनाच्या योग्यता प्रमाणपत्र तपासणीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी त्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण थेट प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याला पाहता यावे, अशी यंत्रणा विकसित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याद्वारे प्रमाणपत्र देण्याच्या कामकाजातील अनियमिततेला आळा बसणार आहे.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहनांच्या होणाऱ्या पासिंगमधील अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्यासाठी जानेवारी 2018 मध्ये तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल सप्टेंबर 2018 रोजी राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालातील शिफारशी स्विकारून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वाहनाचे निरीक्षण करताने चित्रीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखविण्यासाठी आवश्यकता असल्यास मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
मोटार वाहन विभागाचे आधुनिकीकरणांतर्गत रस्ता सुरक्षेची खात्री आणि योग्यता प्रमाणपत्र तपासणी योग्य पद्धतीने होण्यासाठी ब्रेक परीक्षक, वायु प्रदूषण परीक्षक, हेड लाईट थीम विश्लेषक यासारखी अत्याधुनिक मोटार तपासणी उपकरणे आणि इतर उपकरणे वापरण्यात यावीत. खासगी क्षेत्रातील सहभागाने कालबद्ध कार्यक्रम राबवून आधुनिक आणि सर्व साहित्यांनी सुसज्ज असे खासगी तपासणी केंद्र स्थापन करण्यासाठी पथदर्शी कार्यक्रम आखण्यात यावा. त्याद्वारे मोटार वाहन कायदा आणि त्यानुषंगीक नियमांचे पालन होते किंवा नाही यासाठी अशा केद्राचे निरीक्षण मोटार वाहन विभागामार्फत करण्यात यावे, असे शासनाने परिपत्रकात म्हटले आहे.
…तर अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंग
कायद्यांतील तरतुदींच्या आधारे आणि नियमभंग करून चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकारी आणि त्याचे पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्राधान्याने करण्यात यावी, असेही शासनाने आदेशात म्हटले आहे.