पुणे – पुणे खंडपीठाचा प्रश्‍न अनुत्तरीतच!

मंजुरीच्या 41 वर्षानंतरही खंडपीठ का नाही ः वकिल व नागरिकांचा प्रश्‍न
 
पुणे – पुणे येथे खंडपीठ सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव विधी मंडळात मंजूर होऊन तब्बल 41 वर्षे उलटली आहेत. तरीही, अद्याप येथे खंडपीठ सुरू झालेले नाही. आता कोल्हापूर येथेही खंडपीठ सुरू होण्याची मागणी सुरू झाली आहे. पुण्यातून खंडपीठाची जोरदार मागणी होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार, प्रशासनाला पुणे येथे खरेच खंडपीठ सुरू करायचे आहे का, असा प्रश्‍न वकील आणि पुणेकरांमध्ये निर्माण झाला आहे.

पुणे आणि औरंगाबाद येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्याचा प्रस्ताव 1978 मध्ये विधी मंडळात मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार 1981 मध्ये औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू झाले. मात्र, अद्याप येथे खंडपीठ सुरू झालेले नाही. पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने आंदोलने, चर्चेच्या माध्यमातून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. त्यावेळी खंडपीठ सुरू करण्याबाबत अनेक राजकीय आश्‍वासने देण्यात आली. तरीही अद्याप येथे खंडपीठ सुरू झालेले नाही. मध्यंतरी अंतराचा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे-मुंबई अंतर कमी असल्याने येथे खंडपीठ सुरू करणे अवघड असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पुणे बार असोसिएशनने हा प्रश्‍न खोडून काढला. लखनौ-अलाहाबाद अंतर 167 किलोमीटर आहे. चेन्नई-पॉन्डेचरी अंतर तर अवघे 65 किलोमीटर आहे. तेथे खंडपीठ सुरू आहेत. पुणे-मुंबई अंतर तर 187 किलोमीटर आहे. त्यामुळे अंतराचा मुद्दा चुकीचा असल्याचे दाखवून देण्यात आले.

वाढती लोकसंख्या, दाखल होणारी प्रकरणे, उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा विचार करता पुणे येथे खंडपीठ सुरू करणे अपेक्षित आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातून उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपैकी निम्मी प्रकरणे पुणे जिल्ह्यातील आहेत. त्यामुळे खंडपीठावर पुण्याचा नैसर्गिकरित्या हक्क आहे. आता तर पुणे शहरात हरित लवादाचे खंडपीठ सुरू झाले आहे. येथे अनेक विभागीय कार्यालये आहेत. महामार्ग, रेल्वेची सुविधा आणि विमान सेवा येथे उपलब्ध आहे. त्यामुळे पश्‍चिम महाराष्ट्रातून कोठूनही पुण्याला यायला नागरिकांना अडचण नाही. त्यामुळे परगावचे पक्षकार दिवसभर काम उरकून रात्री परत गावी जावू शकतात.

मुक्काम पडला तरीही पक्षकारांसाठी परवडणारी हॉटेल्स आणि धर्मशाळा येथे उपलब्ध आहेत. पुण्यात 20 हून अधिक विधी महाविद्यालये आहेत. पुणे एज्युकेशन आणि आयटी हब म्हणून ओळखले जात आहे. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी आहे. तरीही येथे खंडपीठ का सुरू केले जात नाही, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. या परिस्थितीमुळे पुणेकरांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकारला खरेच पुणे येथे खंडपीठ सुरू करायचे आहे का, असा प्रश्‍न पुणेकरांना पडला आहे.

मध्यंतरीच्या काळात खंडपीठासाठी वकिलांनी मोठे आंदोलन चालविले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने निर्देशामुळे आंदोलन धीमे झाले आहे. त्यामुळे वकिलांना कडक आंदोलन करता येत नाही. “आईभिक मागू देत नाही अन्‌ बाप खाऊ देत नाही’ अशा उक्तीप्रमाणे वकिलांची अवस्था झाली आहे. तब्बल 41 वर्षे आंदोलन केल्यानंतर येथे खंडपीठ झाले नाही. आता बिगर आंदोलनाचे ते होणे शक्‍य नाही. राजकीय लोकांची भूमिका संशयास्पद आहे. खंडपीठ सोडले तर विभागीय कार्यालय, एनजीटी, राष्ट्रीय ग्राहक आयोग येथे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खंडपीठ होणे आवश्‍यक आहे. खंडपीठाअभावी पक्षकारांचे सर्वात मोठे नुकसान होत आहे.

-मिलिंद पवार, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)