पुणे – महावितरणातील खासगी ठेकेदारी हद्दपार?

कंत्राटी कामगारांचा अहवाल तयार मात्र, अंमलबजावणी आचारसंहिता संपल्यावर


बारा हजार कंत्राटी कामगारांचे भवितव्य वीजकंपन्यांच्या हाती

पुणे – मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या खासगी ठेकेदारांना अखेर हद्दपार करण्याचा निर्णय महावितरण प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील तीनही वीजकंपन्यांमधील तब्बल बारा हजार कंत्राटी कामगारांचे भवितव्य आता वीजकंपन्यांच्या प्रशासनाच्या हाती असणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या कामगारांना यापुढील कालावधीत ठेकेदारांच्या माध्यमातून नव्हे तर वीजकंपन्यांच्या माध्यमातून वेतन आणि अन्य सुविधा मिळणार आहेत. त्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीने सकारात्मक अहवाल दिला आहे. मात्र, त्यासाठी या कामगारांना आचारसंहिता संपेपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

महावितरणसह महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीनही वीजकंपन्यांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने खासगी ठेकेदारांच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीवर कामगारांची नेमणूक करण्याचा निर्णय तीनही वीजकंपन्यांच्या प्रशासनांनी घेतला होता. त्यानुसार या तीनही वीजकंपन्यांमध्ये सद्यःस्थितीत बारा हजार कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. मात्र, हे कामगार कंत्राटी पद्धतीवर नेमण्यात आले असले तरीही त्यांना कामगार कायद्यानुसार सर्व लाभ दिलेच पाहिजेत, असा नियम करण्यात आला होता. त्यानुसार या कामगारांना समान काम समान वेतन, दरमहा ठराविक तारखेला वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, बोनस आणि वैद्यकीय सुविधा आदी लाभ मिळालेच पाहिजेत, असे या नियमावलीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे त्यासंदर्भात वीजकंपन्यांचे प्रशासन आणि संबंधित ठेकेदारांमध्ये लेखी करार करण्यात आला होता.

-Ads-

मात्र, या ठेकेदारांनी गेल्या 10 ते 15 वर्षांच्या कालावधीत या नियमांनाच हरताळ फासला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे ठेकेदार नियमांचे पालन करत नसल्याने प्रशासनाने या कंत्राटी कामगारांना रोजंदारी सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी कंत्राटी कामगार आणि त्यांच्या संघटनांनी केली होती. त्यांची ही मागणी रास्त असली तरी राज्य शासनाच्या नियमानुसार शक्‍य नसल्याने या कामगारांना प्रशासनाच्या माध्यमातून वेतन आणि अन्य सुविधा देण्यात येतील, असे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते.

प्रशासनाने तयार केलेल्या या प्रस्तावावर विचारविनिमय करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने सहा सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने कंत्राटी कामगारांना प्रशासनाच्या माध्यमातून वेतन आणि अन्य सुविधा देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. हा अहवाल प्रशासन आणि राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. हे वास्तव असले तरी या अहवालाची अंमलबजावणी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतरच होणार आहे. यासंदर्भात वीज कंत्राटी कामगार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, यासंदर्भात प्रशासनाच्या वतीने अद्याप आमच्या संघटनेला लेखी कळविलेले नाही. मात्र, हा निर्णय हजारो कंत्राटी कामगारांसाठी दिलासा देणारा आहे.

What is your reaction?
7 :thumbsup:
3 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)