पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकावरून जुंपणार

सत्ताधारी-विरोधकांना असमान तरतूद


पदाधिकाऱ्यांना 9 ते 15 कोटींच्या घरात तरतूद


भाजपच्या काही नगरसेवकांना 7 ते 9 कोटी, तर काहींना 3 ते 5 कोटी


विरोधी नगरसेवकांना “स’ यादीत 2 ते अडीच कोटी

पुणे – महापालिकेच्या 2019-20 च्या अंदाजपत्रकावरून भाजपसह विरोधीपक्षांच्या नगरसेवकांमध्येही नाराजीचा सूर आहे. अंदाजपत्रक तयार करताना, पदाधिकाऱ्यांना झुकते माप देण्यात आले असल्याने त्यांना भरीव तरतूद उपलब्ध करून दिली असून ती 9 ते 15 कोटींच्या घरात आहे. तर सत्ताधारी भाजपच्या काही नगरसेवकांना 7 ते 9 कोटींची, काहींना 3 ते 5 कोटींचीच तरतूद देण्यात आली आहे. तर विरोधी नगरसेवकांना “स’ यादीत 2 ते अडीच कोटींचीच तरतूद देण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर असून त्याचे पडसाद अंदाजपत्रकाच्या पुढील सभांमध्ये पडणार असल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे सुमारे 100 सदस्य आहेत. त्यामुळे या सदस्यांची महापालिकेच्या विषय समित्यांचे पदाधिकारी तसेच स्थायी समितीचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी चढाओढ असते. अशातच अनेकांना गटातटांच्या राजकारणामुळे समित्यांची पदे मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून वारंवार पक्षाकडे किमान प्रभागासाठी पुरेसे अंदाजपत्रक मिळावे अशी मागणी वर्षभर केली जात आहे. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी सादर केलेल्या 2019-20 च्या अंदाजपत्रकीय तरतूदीवरून नगरसेवकांमधील हा असंतोष पुन्हा समोर येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. भाजपच्या शहर पातळीवरील नेत्यांकडून अंदाजपत्रक तयार करताना, कोणाला किती निधी द्यायचा हे निश्‍चित केले होते. त्यानुसार, स्थायी समिती अध्यक्षांना या मर्यादा घालून देण्यात आल्या होत्या. त्यातील तरतूदी पाहता, शिवसेना, मनसे तसेच राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना प्रत्येकी दीड ते 2 कोटींची “स’ यादीचा निधी देण्यात आला आहे. तर भाजपच्या बहुतांश नगरसेवकांना 5 ते 7 कोटींची तरतूद देण्यात आली आहे. तर विषय समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना 9 ते 11 कोटी, स्थायी समिती सदस्यांनाही 11 ते 12 कोटी आणि भाजपच्या काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना 10 ते 15 कोटीपर्यंतची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे विरोधीपक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिकेतील सत्ता स्थापनेनंतर तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांना अशाच प्रकारे कमी तरतूद दिली होती. त्यावेळी काही नगरसेवकांना या असमतोल निधी वाटपावरून थेट न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या वर्षीही तरतूदीवरून वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)