तिजोरी भरलेली तरी पालिका मोडणार कर्जरोखे

केंद्राचा दबाव वाढल्याने स्थायी समितीची मान्यता

पुणे – महापालिकेने शहरासाठी मंजूर केलेल्या समान पाणी योजनेची कुदळ अजून पडलेली नाही. तरी, या योजनेच्या नावाखाली महापालिकेने काढलेल्या 200 कोटी रुपयांच्या कर्जरोख्यांमधून 50 कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. हा निधी खर्ची पाडण्यासाठी केंद्राकडून दबाव येत आहे. तर, पालिकेच्या तिजोरीत तब्बल 1 हजार 500 कोटींचा निधी पडून असतानाही हा निधी खर्ची पाडण्याची घाई सुरू केली जात आहे.

सुमारे 2 हजार 515 कोटींच्या या योजनेसाठी महापालिकेने दीड वर्षांपूर्वी तब्बल 200 कोटींचे कर्जरोखे उभारले आहेत. या योजनेची निविदा मंजूर होण्यापूर्वीच पालिकेने ही कर्जरोख्यांची प्रक्रिया केलेली होती. त्यामुळे योजना मंजूर होऊन त्यानंतर अजून प्रत्यक्ष कामास सुरूवात होण्यास आणखी कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने जानेवारी-2018 मध्ये सहा महिन्यांसाठी या कर्जरोख्यांमधील सुमारे 195 कोटी 87 लाख 28 हजार 196 रूपये राष्ट्रीयकृत बॅंकेत मुदत ठेवीने ठेवले आहेत. यावर पालिकेस 6 कोटी 55 लाख 63 हजार 731 रुपयांचे व्याज मिळत आहे. या ठेवींची मुदत संपल्याने ती वाढविण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तातडीने मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, त्यात सर्व रक्कम पुन्हा न गुंतविता, पुढील काही दिवसांत 50 कोटींच्या खर्चाची आवश्‍यकता असल्याने ही रक्कम 3 महिन्यांसाठी तर उर्वरीत 145 कोटींची रक्कम सहा महिन्यांसाठी गुंतविण्याचे नमूद केले होते. यावरून प्रशासनाकडून कर्जरोख्यांमधील 50 कोटी खर्च केले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, स्थायी समितीमध्ये आणण्यात आलेला हा प्रस्ताव अतिशय गोपनियरित्या आणण्यात आला होता. तसेच त्याची माहिती बाहेर जाणार नाही, याची खबरदारीही प्रशासनाने घेतली होती.

तिजोरीत 1,500 रु. कोटी पडून
महापालिकेच्या 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत सुमारे 1,500 कोटी रुपयांचा महसूल मिळालेला आहे. हे उत्पन्न जीएसटी अनुदान, मिळकतकर, तसेच बांधकाम शुल्कातून मिळाले आहे. तर मागील वर्षाच्या जमा झालेल्या उत्पन्नांपैकी सुमारे 400 कोटींची शिल्लक पालिकेकडे आहे. तसेच या योजनेसाठी 2018-19 च्या अंदाजपत्रकात महापालिका आयुक्तांनीही 100 कोटींपेक्षा अधिक तरतूद स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून दिली आहे. म्हणजेच महापालिकेकडे हा 50 कोटींचा खर्च देण्यास निधी असतानाही, केवळ दबाव वाढत असल्याने ज्या ठेवींवर व्याज मिळत आहे. त्या मोडून तसेच कर्जाची रक्कम आधी खर्चून या कामाला सुरूवात केली जात असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पुणेकरांच्या नावाखाली आधीच सत्ताधाऱ्यांकडून कर्ज काढण्यात आले आहे. त्यात आता काम सुरू झालेले नसताना, केंद्राकडून दबाव येत असल्याने योजनेसाठी इतर निधी असतानाही, ज्या रकमेतून व्याज येत आहे. ती रक्कम खर्ची पाडून पुन्हा महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केले जात आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या योजनेच्या नावाखाली सुरू असलेला सत्ताधारी आणि प्रशासनाचा गोंधळ समोर आला आहे.

– चेतन तुपे, विरोधीपक्ष नेते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)