पुणे – मोबाइल कंपन्यांना खोदाईसाठी सवलतीचे दर नाहीच

आयुक्‍तांचा सावध पवित्रा : शहर सुधारणा समितीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

पुणे – मोबाइल कंपन्यांना “ओएफसी’ केबल टाकण्यासाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीने साडेसात हजार रुपये प्रति रनिंग मीटरने खोदाई करण्यास परवानगी देणारा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव भाजपने मुख्यसभेत मंजूर केला असला, तरी या ठरावामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करू नये. तसेच प्रशासनाने निश्‍चित केलेला 10 हजार 155 रुपये देण्यास ज्या कंपन्या तयार असतील, त्यांनाच मान्यता द्यावी, असे आदेश आयुक्तांनी पथविभागास दिले आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांना आता पालिकेने निश्‍चित केलेल्या दरानेच खोदाई करावी लागणार आहे.

प्रशासनाकडून समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात केबल डक्‍ट टाकले जाणार आहेत. त्यामुळे यापुढे मोबाइल कंपन्यांना खोदाई करायची असल्यास त्यांना आकारले जाणारे खोदाई शुल्क 5 वरून 9 हजार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच परवानगी न घेता खोदाई केल्यास तीन पट दंड आकारण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. हे धोरण प्रशासनाने सहा महिन्यांपूर्वी शहर सुधारणा समितीत ठेवले होते. मात्र, समितीने अद्याप त्यास मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून 1 ऑक्‍टोबरपासून दिली जाणारी खोदाई परवानगी रखडली आहे. यावर्षी शहरात खोदाईसाठी कंपन्यांनी सुमारे 350 किलो मीटरचे प्रस्ताव दिले आहेत. तर आता कंपन्यांना 30 एप्रिलपर्यंत पुढील दोन महिनेच खोदाई करता येणार आहे. त्यातच, पालिकेने ही परवानगी न दिल्याने सुमारे 150 ते 200 कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन भाजपच्या समिती सदस्यांनी स्थायी समितीत दिला होता. समितीने खोदाईचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठविला होता. त्यावर आयुक्तांनी दिलेल्या अभिप्रायात शहरातील खोदाईची स्थिती तसेच जमिनीखालील सेवा वाहिन्या पाहता खोदाईनंतर पुन्हा रस्ते दुरुस्ती करायची झाल्यास नवीन डीएसआरनुसार, रस्ता दुरूस्त करायचा झाल्यास 10 हजार 155 रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे हा विचार करून कंपन्यांना खोदाईस परवानगी द्यावी, तसेच प्रत्येक प्रकरणानुसार, आयुक्तांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा असा अभिप्राय दिला होता. मात्र, कंपन्या हा दर भरण्यास तयार नसल्याने महापालिकेचे नुकसान होत असल्याने भाजप सदस्यांनी समितीच्या बैठकीत उपसूचना देऊन प्रति रनिंग मीटर 7 हजार 550 रुपयांचा दर आकारण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर या प्रस्तावास मुख्यसभेतही आरोप-प्रत्यारोपानंतर मान्यता देण्यात आली आहे.

थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार
खोदाईच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्यानंतर, कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी प्रशासना तसेच महापौरांना पत्र देत या निर्णयाने पालिकेचे नुकसान होत असल्याने, मान्यता देऊ नये अशी मागणी केली होती. तसेच या प्रकरणी आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजाविण्यास लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही याबाबत पत्राद्वारे तक्रार केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत कंपन्यांना खोदाईस सवलतीच्या दरात मान्यता दिल्यास अडचण होण्याची शक्‍यता असल्याने आयुक्तांनी पथ विभागास त्याबाबत आदेश दिले असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)