पुणे – अपुऱ्या जागेत न्यायदानाचे काम

तीन्हीही न्यायालये एकाच छताखाली चालवताना कसरत


पक्षकार, वकिलांची गैरसोय


जागतिक ग्राहक दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दैनिका प्रभातने घेतला आढावा


नियमित परिक्रमा खंडपीठ सुरू करण्याची मागणी

– विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – नवीन प्रशासकीय इमारतीतील “बी’ बिल्डींगमध्ये पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंच आणि राज्य आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ अशी ग्राहकांना न्याय देणारी तीन्हीही न्यायालये एकाच छताखाली आहेत. केवळ 3,400 स्क्वेअर फुट इतक्‍या अपुऱ्या जागेत तीन्हीही मंच चालविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. जिल्हा मंचाच्या न्यायिक अधिकाऱ्याला तर बसण्यास डायसच नाही. राज्य ग्राहक आयोगाचे डायस वापरण्याची वेळ न्यायिक अधिकाऱ्यांवर आली आहे. राज्य आयोगाचे सर्किट बेंच पुण्यात असते. त्यावेळी डायस अभावी केबिनमध्ये बसून त्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुनावणी करावी लागत आहे. शुक्रवारी (दि.15) जागतिक ग्राहक दिन आहे. यानिमित्ताने दैनिक “प्रभात’ने घेतलेला आढावा.

जिल्हा आणि अतिरिक्त मंचाना प्रत्येकी 4 हजार स्क्वेअर फुट जागा मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक ग्राहक मंचात अध्यक्ष, दोन सदस्य आणि अक्षीक्षक अशा चौघांना बसण्यास कॅबिन असणे आवश्‍यक आहे. आस्थापना, लेखी ज्युडिशियल या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना बसण्यास जागा असणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा आणि अतिरिक्त मंचात मिळून दररोज सुमारे 100 प्रकरणांची सुनावणी होत असते. नवीन प्रकरणे दाखल करण्यासंबंधी चौकशी, दाखल करण्याच्या प्रक्रियेसाठी अनेक पक्षकार येत असतात. तर राज्य ग्राहक आयोगाचे सर्किट बेंच महिन्यातून एक आठवडा येथे येत असते. त्यावेळी सुनावणीसाठी पुण्यासह सोलापुर जिल्ह्यातील पक्षकार येथे येत असतात. सहाजिकच पक्षकारांसह त्यांचे वकिलही आले. पक्षकार, चौकशीसाठी येणारे नागरिक आणि वकिलांचा विचार केल्यास दररोज सुमारे 1 हजार लोक ग्राहक मंचात येत असतात. त्यामुळे न्यायिक अधिकारी, पक्षकार, वकील आणि कर्मचारी या सर्वांना 3,400 स्क्वेअर फुट जागा अपुरी पडत आहे. कोणत्याही न्यायालयात पक्षकार, वकिलांना बसण्यास जागा असणे आवश्‍यक आहे. मात्र, ग्राहक मंचात पक्षकार आणि वकिलांना बसण्यास जागा नाही. लिफ्ट आहे; परंतु लिफ्टमॅन नाही. कर्मचारी संख्या अपुरी आहे. त्याबरोबर पुरेशा पायाभुत सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ग्राहक मंच चालविणे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिकीरीचे बनले आहे.

प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य शासन उदासीन
राज्य आयोगाचे परिक्रमा खंडपीठ येथे नियमित येत नाही. मागील पाच महिन्यांपासून आलेले नाही. औरंगाबाद आणि नागपूर येथे कायमस्वरुपी परिक्रमा खंडपीठ आहेत. औरंगाबाद येथे सुमारे 1500 तर, नागपूर येथेही त्याच प्रमाणात खटले प्रलंबित आहेत. पुण्यात मात्र सुमारे 2900 खटले प्रलंबित आहे. या पार्श्‍वभूमिवर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांसाठी येथे कायमस्वरुपी परिक्रमा खंडपीठ सुरू करावे, अशी मागणी कन्झुमर ऍडव्होकेट असोसिएशन, पुणेकडून करण्यात येत आहे. येथील वकील संघटनेकडून 2014 पासून ही मागणी करण्यात येत आहे. खंडपीठ नियमित न आल्याचा सर्वाधिक फटका ग्राहकालाच बसत असतो. त्यातच अपुऱ्या जागेमुळे ग्राहक, ज्येष्ठ नागरिक आणि वकिलांची गैरसोय होत आहे. वास्तविक पाहाता जिथे कामकाजासाठी 18 हजार स्क्वेअर फुट जागा पाहिजे. तिथे केवळ 3,400 स्केअर फुट जागेत कामकाज पाहावे लागत आहे. ज्या पुण्यातून ग्राहक चळवळ सुरू झाली. तेथेच ग्राहक मंचाचे जागेसह सर्व प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य शासन उदासीन आहे. शासनाने लवकरात लवकर हे प्रश्‍न सोडवावेत, अशी मागणी पुणे कन्झुमर ऍडव्होकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. संजय गायकवाड यांनी केली आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)