पुणे – विमा योजनेला आचारसंहितेचा ‘ब्रेक’

नूतनीकरण कराराचा महापालिका प्रशासनास विसर

पुणे – शहरातील प्रामाणिक करदात्यांना अपघात विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी 2018-19 पासून सुरू करण्यात आलेली पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय अपघात विमा योजनेला आचारसंहितेचा “ब्रेक’ लागला आहे. ही योजना 28 फेब्रुवारी 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीसाठी होती. त्यामुळे ज्या कंपनीस हे अपघात विम्याचे काम देण्यात आले आहे, त्या कंपनीच्या कराराचे नूतनीकरण करण्याचा विसर पालिका प्रशासनाला पडल्याने ही योजना आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच नव्याने लागू होणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिकेकडून 2017-18 च्या अंदाजपत्रकात प्रस्तावित या योजनेची अंमलबजावणी 2018-19 पासून सुरू करण्यात आली. यानुसार, नावावर असलेल्या मिळकतीचा जे नियमित करभरणा करतात, त्या व्यक्तीचा अपघाती मृत्यु झाल्यास अथवा त्याला अपघाताने अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण महापालिकेने दिले होते. या योजनेचा लाभ गेल्या वर्षभरात सुमारे 15 कुटुंबांना झाला आहे. ही योजना लागू करताना, सुरूवातीला ती वर्षभरासाठीच होती. त्यासाठी महापालिकेने न्यू इंडिया इन्शुरन्स या विमा कंपनीशी करार केला होता. यानुसार दि.31 मार्च 2019 पर्यंतच ही योजना लागू राहणार होती. तर 2019-20 च्या अंदाजपत्रकात या योजनेत बदल करण्यात आला असून आता संपूर्ण कुटुंबासाठीच ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या नवीन बदलानुसार, निविदा मागविल्या होत्या. मात्र, त्याला पुन्हा एकाच कंपनीने प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा स्पर्धा व्हावी, यासाठी निविदा मागविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असतानाच निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनास आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नव्याने करार करायचा असल्यास जून 2019 उजाडणार आहे. त्यामुळे दि.31 मार्चनंतर या योजनेस पात्र असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यु झाल्यास त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे अशा योजनांसाठी होणाऱ्या निष्काळजीपणाचा फटका सर्वसामान्य पुणेकरांना बसणार असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती करणार
ही विमा योजना महत्त्वाची असल्याने विशेष बाब म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून या योजनेची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे तसेच विमा कंपनीशी करार करण्याताबत प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यात ही अत्यावश्‍यक सेवा असलेल्या आरोग्य योजनेचा भाग असल्याने त्यास मान्यता मिळावी, अशी विनंती केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)