पुणे – ‘टीओडी झोन’मध्ये आधी पदपथ आवश्‍यक

राज्यशासनाची अट : मेट्रो, महापालिका करणार आराखडा

पुणे – मेट्रो मार्गांलगतच्या ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट (टीओडी) धोरणाअंतर्गत एका वर्षात पदपथ तसेच इतर आवश्‍यक सुविधा महापालिकेने उपलब्ध करून देण्याचे बंधन शासनाने घातले आहे. त्यामुळे महापालिका आणि महामेट्रोकडून संयुक्त आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यात पादचाऱ्यांसह वाहतूक आणि पार्किंग व्यवस्थापन यावर सर्वाधिक भर दिला जाणार आहे.

मेट्रो मार्गांलगतच्या प्रलंबित “टीओडी’ धोरणाला राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच मंजुरी दिली. त्यात विविध वाहतूक व्यवस्थांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना सहजरित्या दुसऱ्या व्यवस्थेपर्यंत ये-जा करता यावी, यासाठी “मोबिलिटी प्लॅन’ तयार करण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. या प्लॅनमध्ये वाहतूक व्यवस्थांच्या एकत्रिकरणासह पादचाऱ्यांसाठी सुविधा, सायकल किंवा ई-रिक्षासारख्या सेवा आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रस्ते-पदपथ यांची पुनर्रचना अशा विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात पुणे महापालिकेवर त्याची प्रमुख जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. मेट्रो कार्यक्षमतेने चालण्याकरिता “टीओडी’ धोरणाच्या माध्यमातून प्रवाशांच्या संख्येत वाढ करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे “मोबिलिटी प्लॅन’ तयार करण्यासाठी महामेट्रोकडून सहकार्य घेण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. “मोबिलिटी प्लॅन’मध्ये मेट्रो स्टेशन आणि त्या जवळपासच्या इतर सेवा-सुविधांचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)