पुणे – बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचा प्रश्‍न मार्गी

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे असहकार आंदोलन मागे

पुणे – महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या विविध मागण्यांवर अर्थमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. मागण्यांचा तिढा सुटल्यामुळे आता महासंघाने असहकार आंदोलन मागे घेतले असून इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीला बुधवारपासून सुरुवात होणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी महासंघाकडून असहकार आंदोलन पुकारण्यात आले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार, सचिव वंदना कृष्णा आणि इतर अधिकारी व महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, सरचिटणीस संजय शिंदे, कार्याध्यक्ष अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष प्रा. संतोष फाजगे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून या मागण्यांबाबतच्या अंमलबजावणी करण्याविषयी लेखीपत्र महासंघाला मिळाले आहे. मुख्यनियामक व नियामकांच्या बैठका सुरळीतपणे सुरू होणार आहेत. त्यामुळे इयत्ता बारावीचा निकाल वेळेवरच लागणार आहे.

20 फेब्रुवारी 2019 रोजी अनुदानास पात्र घोषित महाविद्यालये व तुकड्यांना 1 एप्रिल 2019 पासून अनुदान देण्यात येणार असून त्यासाठीची आर्थिक तरतूद चालू अधिवेशनातच करण्यात येणार आहे. यामुळे गेल्या 18 वर्षांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या सुमारे 12 हजार शिक्षकांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद नियमित अर्थसंकल्पात करण्यात येईल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही 10, 20 व 30 वर्षांच्या सेवेनंतर आश्‍वासीत प्रगती योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव बक्षी समितीच्या मान्यतेसाठी तातडीने पाठविण्यात येणार आहे. सन 2003 ते 2011 पर्यंतच्या मंजूर वाढीव पदांतील पुनर्जीवित 68 पदांसाठीची आर्थिक तरतुदींची पुरवणी मागणी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आली आहे. व्यपगत केलेल्या 360 शिक्षकांच्या पदांना तातडीने पुनर्जीवित करण्यात येणार आहे. सन 2011-12 पासूनच्या वाढीव पदांना तातडीने उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेऊन मंजुरी देण्यात येईल. 2 मे 2012 नंतर नियुक्‍त झालेल्या शिक्षकांना नियुक्‍ती दिनांकापासून पुढील महिन्यापर्यंत नियुक्‍ती मान्यता देण्यात येईल.

थकबाकीसाठी वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. पवित्र पोर्टलने तातडीने रिक्‍त जागांवरील नियुक्‍त्या करण्यात येतील. विनाअनुदानितकडील सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यासाठी नियुक्‍ती मान्यतेची अट शिथिल करण्याबाबत शासनादेशात दुरुस्ती करण्यात येईल. शालार्थाचे सर्व प्रस्ताव येत्या 15 मार्चपर्यंत निकाली काढून त्यांना मार्चपासून वेतन सुरू करण्यात येणार आहे. हे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले आहेत.

सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून सातव्या वेतन आयोगाचे सूत्र लागू करणे आणि इतर मागण्यांवर पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कारही मागे घेण्यात आला असल्याचे महांसघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, उपाध्यक्ष व पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रा. संतोष फाजगे, सरचिटणीस प्रा. एस. टी. पवार यांनी जाहीर केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)