पुणे – सोसायट्यांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

शहरातील पाच ते सहा हजार गृहनिर्माण संस्थांना होणार निर्णयाचा फायदा

पुणे – “कमाल जमीन धारणा कायद्या’तील (यूएलसी) कलम 20 नुसार सूट मिळालेल्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासाठी जमिनीच्या रेडी-रेकनरमधील दराच्या काही टक्‍के शुल्क आकारून परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अशा जमिनींवर शहरात उभ्या राहिलेल्या सुमारे पाच ते सहा हजार सोसायट्यांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 1976 मध्ये यूएलसी कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार निवासी विभागात एका व्यक्तीला 10 गुंठ्यांपेक्षा अधिक जमिनी मालकी हक्‍काने ठेवता येत नाही. त्यामुळे ज्या जागा मालकांकडे जादा ठरलेल्या जमिनी सरकारकडून ताब्यात घेण्यात आल्या. त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार जागा मालकाने त्या जागा विकसित करून देण्याची तयारी दर्शविली, तर त्यांना कलम 20 अंतर्गत काही अटी व शर्तींवर गृहप्रकल्प राबविण्यास परवानगी दिली जात होती. तसेच त्यातील काही सदनिका, या सरकारला मिळत होत्या. त्यानुसार 1980 नंतर शहरात अशा प्रकारच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण सोसायट्या उभ्या राहिल्या.

19 नोव्हेंबर 2007 रोजी हा कायदा सरकारकडून रद्द करण्यात आला. परंतु, अनेक वर्षांपूर्वी या सोसायट्या बांधण्यात आल्यामुळे त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास अशा सोसायट्यांना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. पुनर्विकास करताना वाढीव एफएसआय अथवा टीडीआर वापरावयाचा झाल्यास सरकार अशा सोसायट्यांकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी करते. त्यास सोसायटीधारकांचा विरोध असल्यामुळे या सोसायट्यांचा पुनर्विकास अडकून पडला आहे. यासंदर्भात आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी अधिवेशनात आवाज उठविला होता. त्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने त्यावर नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविल्या होत्या. त्यांचा अभ्यास करून या समितीने या संदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता.

कलम 20 खाली सूट मिळालेल्या जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासास परवानगी देताना जमिनीचा रेडी-रेकनरमध्ये जो दर आहे त्या दराच्या काही टक्‍के शुल्क आकारून परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस सरकारला केलेल्या अहवालात केली आहे.

त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देऊन या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात तो अहवाल सादर केला होता. सर्वोच्य न्यायालयाने मंगळवारी त्यावरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या अहवालास मान्यता दिली. त्यामुळे या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

द्विससदस्यीय समितीने केला अहवाल सादर
मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने त्यावर नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविल्या होत्या. त्यांचा अभ्यास करून या समितीने या संदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)