पुणे – महानिर्मिती प्रशासनाने वीजनिर्मिती वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील औष्णिकवरील वीजनिर्मिती वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असून त्यासाठी संचाची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. त्याशिवाय खासगी वीजनिर्मिती केंद्रांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून वीजनिर्मिती किमान 24 ते 25 हजार मेगावॅटवर नेण्याचा संकल्प प्रशासनाने सोडला आहे.
राज्याला सध्या दररोज किमान 19 ते 20 हजार मेगावॅट विजेची गरज भासते. प्रशासनाकडे त्या तुलनेत पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. मात्र, शहरी आणि ग्रामीण भागातही सातत्याने वाढत असलेली कारखानदारी आणि त्यातूनच वाढत असलेले नागरीकरण यामुळे भविष्यात विजेची ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वीजनिर्मिती वाढविण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने त्या दिशेने उपाययोजना सुरू केल्या असून शक्य त्या वीजनिर्मिती केंद्राची क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असून त्याचा आराखडा प्रशासनाच्या वतीने तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती महानिर्मितीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद सिंह यांनी दिली.
सौर ऊर्जेलाही देणार प्राधान्य
औष्णिक आणि जलविद्युत केंद्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीला काही प्रमाणात मर्यादा आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या वतीने अन्य स्रोतांच्या वीजनिर्मितीला यापुढे प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सौर उर्जेला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने नागरिकांमध्ये जनजागृतीची मोहीम राबविण्यात येणार आहे, असेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.