पुणे – लोकपाल नियुक्तीवरून आदर्श आचारसंहिता भंगाची तक्रार

लोकपाल नियुक्ती रद्दची “फोरम ऑफ इंटलेक्‍च्युअल्स’ची मागणी

पुणे – आदर्श निवडणूक आचारसंहिता भंगप्रकरणी “फोरम ऑफ इंटलेक्‍च्युअल्स’ (एफओआय)ने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. यामध्ये लोकपाल यांची नियुक्ती रद्द करावी, राजकीय पक्षांची प्रचार खर्चाची मर्यादा निश्‍चित करावी, खोट्या जाहिराती, प्रचार करणाऱ्या व्यक्ती, पक्ष, संस्था यांच्यावर कारवाई करावी, या मागण्यांचाही समावेश आहे.
लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लोकपाल पदावर पिनाकी चंद्र घोष यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याशिवाय माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे सध्याचे मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी या सर्वांची न्यायिक सदस्य म्हणून तसेच दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम आणि इंद्रजित प्रसाद गौतम या सनदी अधिकाऱ्यांची बिगर न्यायिक सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभर भ्रष्टाचार विरोधी आणि लोकपाल कायद्याविषयी झालेल्या आंदोलनाचे श्रेय ऐनवेळी लाटण्यासाठी घाईघाईने केलेली ही प्रशासकीय कार्यवाही आहे. या प्रक्रियेला घटनात्मक आधार आणि सामूहिक सर्वसंमतीचा पाठिंबा नाही, असे फोरमचे म्हणणे आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर अधिकृत प्रक्रियेनुसार त्यावेळी असणाऱ्या मुख्य विरोधी पक्ष आणि सर्वपक्षीय संमतीने दिल्या जाऊ शकणाऱ्या सूचनेनुसार किंवा हरकतीनुसार हा बदल करण्यात यावा, अशी मागणीही फोरमतर्फे करण्यात आली आहे.

उमेदवाराची खर्चाची कमाल मर्यादा 70 लाख रुपये निश्‍चित केली आहे. परंतु, राजकीय पक्षांसाठी अशी मर्यादा घालण्यात आली नाही. यामुळे नवीन उदयाला आलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत अशा प्रादेशिक पक्षांवर अन्याय होतो. त्यामुळे निवडणुकीतील पक्षाकडून केल्या जाणाऱ्या अमर्याद खर्चावर बंधन घालणे आवश्‍यक आहे, असेही फोरमचे म्हणणे आहे.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांबद्दल वर्तमानपत्रे, सार्वजनिक ठिकाणे, बसेस, रिक्षा असे सर्वत्र खोट्या माहितीवर आधारित जाहिरातबाजी केली जात असल्याने यावर कारवाई करावी, अशीही फोरमची मागणी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)