पुणे – ‘क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्ट’ला हरताळ

प्रारुप नियमावली राज्य सरकाल सादर करण्यास पालिकेची टाळाटाळ


मुख्य शहरांच्या विकासाला खीळ

पुणे – गावठाणातील जुने वाडे आणि इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी “क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्ट’ संदर्भातील गाडे मात्र अजून अडकलेलेच आहे. महापालिकेने त्यासंदर्भात कोणतेच पाऊल उचलले नसल्याने याबाबतचा निर्णय राज्याने घेतला नाही.

ठाणे महापालिकेने केलेल्या क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्ट नियमावलीच्या धर्तीवर पुणे महापालिकेनेही त्यांची प्रारूप नियमावली सादर करण्याचे 23 ऑगस्ट 2018 च्या नगरविकास विभागाबरोबर झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्टच्या विषयात मात्र राज्य सरकारने कोणताच निर्णय घेतला नाही. केवळ वाड्यांच्या पुनर्विकासात रस्त्यांच्या रुंदीचा जो अडथळा निर्माण होत होता त्याबाबतच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

-Ads-

जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी ठाणे महापालिकेच्या क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्ट नियमावलीमधील तरतूदींचा अभ्यास करून त्याआधारे पुणे महापालिकेसाठी क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्टसाठी सुधारित प्रारूप नियमावली तयार करण्याची सूचना केली होती. परंतु, महापालिकेने अद्याप प्रारूप नियमावली सादर केली नसल्याने सद्यस्थितीत क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्टच्या नियमावलीबाबत कार्यवाही करणे शक्‍य होत नसल्याचे राज्य सरकारने सोमवारी दिलेल्या अध्यादेशात नमूद केले आहे.

यानंतर महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जुन्या इमारतीतींल भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी मिळणारा अतिरिक्त एफएसआय हा नियमावलीतील रस्ता रुंदीप्रमाणे अनुज्ञेय होणाऱ्या एफएसआय व्यतिरिक्त अनुज्ञेय करावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. मात्र, आता क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्ट हा विषयच दोनवेळा बासणात गुंडाळण्यात आला आहे.
दोन हजार चौ. फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या वाड्यांना आणि जास्त भाडेकरू असलेल्यांना रस्ता रुंदीकरणाच्या अट शिथील केल्याचा फायदा झाला आहेच, परंतु क्‍लस्टर डेव्हलपमेन्टमध्ये मुख्य शहरांच्या विकासाचा जो विषय होता त्याला खीळ बसली आहे.

ठाण्याने केलेल्या नियमावलीचा अभ्यास सुरू आहे. ठाण्यामध्ये कमीतकमी एक हेक्‍टर जागेत “क्‍लस्टर डेव्हलपमेण्ट’ करता येईल असे नमूद केले आहे. परंतु आपण कमीत कमी 10 हजार चौ. फूट जागेत करता यावे अशी मागणी करत आहोत. आपल्याकडे शहरात एक हेक्‍टर जागा मिळणे अवघड आहे. शिवाय वाड्यांचे क्षेत्रफळही तसे खूप लहान आहे. त्यामुळे ते पुण्यात शक्‍य होणार नाही. ठाण्याच्या नियमावलीचा अभ्यास झाला की, त्यावर विचार करून आपली प्रारूप नियमावली बनवून ती राज्यसरकारकडे पाठवण्यात येईल. मात्र त्यासाठी कोणताही “टाईमबाऊन्ड’ अद्यापतरी ठरवण्यात आला नाही.
– प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)