पुणे – भामा-आसखेड योजना अडचणीत?

388 शेतकऱ्यांचा रोख मोबदला घेण्यास नकार

पुणे – राज्य शासनाकडून लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भामा-आसखेड धरणग्रस्तांच्या मोबदल्याचा तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, सुमारे 388 प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाचा रोख मोबदल्याचा निर्णय अमान्य आहे. त्यामुळे या धरणातून शहराच्या पूर्व भागाच्या पाणी पुरवठ्यासाठी राबविण्यात येणारी सुमारे 374 कोटींची भामा-आसखेड योजना चांगलीच अडचणीत सापडली आहे. या योजनेचे 85 टक्‍के काम पूर्ण झाले असल्याने महापालिकेने जून-2019 पर्यंत ती कार्यान्वीत करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, 7 मार्चपासून हे काम पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांनी बंद पाडले असून आता हे काम आचारसंहिता संपल्यानंतर म्हणजे 23 मेनंतरच सुरू होणार आहे. त्यामुळे पालिकेने निश्‍चित केलेली डेडलाईन हुकणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे.

शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडून भामा-आसखेड योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, या योजनेला या धरणासाठी जागा संपादीत केलेल्या शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने गेल्या 3 वर्षांपासून या योजनेचे काम रडत-खडत सुरू आहे. सुमारे 1,414 प्रकल्पग्रस्त आहेत. यातील काही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले असून त्यांना जागा देण्यात आली आहे. तर सुमारे 388 प्रकल्पग्रस्तांना प्रती हेक्‍टरी 15 लाख रुपये देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी घेतला आहे. त्यासाठी शासनाने महापालिकेकडे पाटबंधारे विभागाने मागणी केलेला 191 कोटींचा सिंचन: पुनर्स्थापना खर्च माफ केला असून त्याबदल्यास पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना हेक्‍टरी 15 लाख प्रमाणे 131 कोटी देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्यास या 388 प्रकल्पग्रस्तांनी नकार दिला आहे. त्यांना जागेच्या बदल्यात जागाच हवी असल्याने त्यांनी शासनाच्या निर्णयाची माहिती घेऊन काम सुरू करण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना काम सुरू करण्यास नकार दिला असल्याने हे काम बंदच असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने, या ग्रामस्थांची एकत्रित बैठक घेणेही शक्‍य नसल्याने हा तिढा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असेपर्यंत राहणार आहे.

पालिकेचा मुहूर्त हुकणार
या योजनेच्या जलवाहीनीचे सुमारे दीड किलो मीटरचे काम शिल्लक आहे. तर धरणातून पाणी उचलण्यात येणाऱ्या जॅकवेलचे कामही अंतीम टप्प्यात आहे. हे काम कोणत्याही स्थितीत जून-2019 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने काम करणाऱ्या ठेकेदारास दोनवेळा नोटीस बजाविली होती, तसेच जून ते सप्टेंबर या कालावधीत या योजनेच्या अंतीम चाचण्या पूर्ण करून ऑक्‍टोबर 2019 पासून ती कार्यान्वीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता जवळपास 3 महिने काम बंद राहणार असल्याने या प्रकल्पाचे काम आणखी सहा महिने लांब पडणार असून हे पाणी महापालिकेस 2020 मध्येच मिळणार असल्याचे चित्र आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)