पुणे – शिस्तभंग कारवाईची माहिती देण्यास टाळाटाळ

माहिती अधिकाराबाबत शासनाने मागविली माहीती

पुणे – माहिती अधिकार अधिनियमाअंतर्गत राज्य आयोगाने दिलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाई बाबतच्या प्रकरणांची यादी नगर विकास विभागाने महापालिकेस 1 मार्च 2019 पूर्वी मागविली होती. मात्र, मार्च संपत आला, तरी पालिका प्रशासनाने ही माहिती राज्यशासनास पाठविली नसल्याचे समोर आली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराबाबत पालिका प्रशासनाची उदासीनता पुन्हा एकदा समोर आली आहे.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 20 (2) नुसार, एखाद्या व्यक्तिने माहिती मागितली आणि ती देण्यास विलंब करणे, चुकीची माहिती देणे, माहिती देण्यास टाळाटाळ अशा बाबतींत तक्रार आल्यास आयोगाकडून माहिती अधिकार अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यानुसार, त्याची अंमलबजावणी महापालिका आयुक्‍तांनी करणे अभिप्रेत आहे. अशा शिस्तभंगाच्या प्रकरणांची माहीती नगरविकास विभागाने महापालिकेकडे 25 गेब्रुवारी 2019 ला पत्र पाठवून मागविली होती. त्यानुसार, पालिकेच्या माहिती अधिकार समन्वयकांकडून त्याबाबतचे पत्र विभाग प्रमुखांना पाठविण्यात आले होते. या अधिकाऱ्यांकडून सर्व विभाग प्रमुखांना तातडीने शासनाचे हे पत्र सर्व विभाग प्रमुखांना पाठवित, विभागाचे नाव, अपिलकर्ता,तक्रारदाराचे नाव, अपिल क्रमांक, आयोगाचा आदेश क्रमांक, आयोगाने दिलेल्या शिस्तभंग आदेशाची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही याची माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यात ही सर्व माहिती एका आठवड्यात म्हणजेच 1 मार्च 2019 पर्यंत देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, 20 मार्चपर्यंत एकाही विभाग प्रमुखाने ही माहिती दिली नाही. त्यामुळे शासनाकडून पुन्हा एकदा महापालिकेकडे या माहितीची मागणी करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)