पुणे – खोदाई शुल्काचे ऑडिट करा

नगरसेविकेच्या पतीने केली मागणी : सत्ताधारी भाजपला घरचा आहेर

पुणे – रस्ते खोदाई केल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराकडून किंवा कंपन्यांकडून ते पूर्ववत केले जात नाहीत. इतकेच नव्हे तर राडारोडाही तेथेच टाकला जातो. अशी तक्रार करत संबंधित कंपन्यांनी दिलेली खोदाई शुल्काची रक्कम नेमकी कशासाठी वापरली जाते? याचे ऑडिट करावे, अशी मागणी नगरसेविकेच्या पतीने केली आहे.

सत्ताधारी प्रशासन या शुल्काबाबत मुख्यसभेपासून ते ठेकेदारापर्यंत संगनमत करून “जुगाड’ करत असताना भाजप नगरसेविकेच्या पतीने पक्षाला हा घरचा आहेर दिला आहे.

शहरात विविध ठिकाणी केबल टाकण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून खोदाई केली जाते. यासाठी संबंधित कंपनीला पालिकेकडून खोदाई शुल्क आकारले जाते. मात्र या कंपन्या खोदाई केल्यानंतर अटीनुसार रस्ते पूर्ववत करून देत नाहीत. रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरण किंवा रस्ते डांबरीकरणही केले जात नाहीत. कंपन्यांनी नाही केले, तर प्रशासनही त्या विषयात लवकर हात घालत नाही. केवळ ठिगळ लावल्याप्रमाणे ते बुजवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातो. असे असतानाही त्यांचे खोदाईशुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव महापालिका मुख्यसभेत आला आणि सत्ताधाऱ्यांनी तो बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला. यामध्ये विरोधकांबरोबर बरीच ताणाताणी झाली. अखेर प्रशासनालाच शुल्क कमी करण्यापेक्षा आहे तो ठेवा, असा फेरप्रस्ताव द्यावा लागला.

ही पार्श्‍वभूमी असताना मंजुश्री खर्डेकर या नगरसेविकेच्या पतीने या प्रकाराविरुद्ध आवाज उठवून खोदाई शुल्काचेच ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. हे पैसे जातात कुठे अशी विचारणाही केली आहे. त्यामुळे जमा झालेल्या खोदाई शुल्काचे ऑडिट करावे, आणि निधी रस्ते पूर्ववत करण्यासाठीच वापरावा, अशी मागणी संदीप खर्डेकर यांनी केली आहे. निवेदनासोबत त्यांनी एरंडवणा परिसरातील काही खोदाईच्या कामाचे फोटोही जोडले आहेत. या प्रभागात चारही नगरसेवक सत्ताधारी असताना सुद्धा अशी निकृष्ट दर्जाची कामे होत असतील, आणि त्यासाठी त्यांच्यावर आवाज उठवण्याची वेळ येत असेल, तर सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर अंकुश नाही किंवा तेच यामध्ये सामील आहेत, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)