पुणे – गावठाण भूमापनास मान्यता

ड्रोनद्वारे मोजणी : प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार

पुणे – राज्यातील सर्व गावठाणांचे भूमापन करण्याच्या योजनेला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. हे काम ड्रोनद्वारे होणार असून यासाठी भारतीय सर्वेक्षण संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. गावठाणांच्या भूमापन योजनेमुळे गावठाणांमधील रहिवाशांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार असून त्यातून गावातील अतिक्रमणे, जमीन वादासह अनेक प्रश्‍न सुटण्यास मदत होणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 55 टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहात आहे. गावाची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळ्या योजना यामुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून जमीन हस्तांतरण प्रकिया वेगाने सुरू आहे. मात्र, ग्रामीण भागात गावठाणांचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे, याबाबत सुस्पष्टता नसते. तसेच मालमत्तेचे मालकीपत्र नसल्याने कर्जपुरवठा होत नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर शासनाने राज्यातील सर्व गावठाणांची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला.

ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीत बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकार मध्यंतरी राज्य सरकारकडून देण्यात आले. परंतु अनेक ग्रामपंचायतींकडे हद्दीचे नकाशेच उपलब्ध नाहीत. त्याच हद्दीत असलेल्या मिळकतींची अचूक माहिती ग्रामपंचायतीकडे नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानगीचे अधिकार दिले असले, तरी ग्रामपंचायतींना या कारणांमुळे परवानगी देताना अडचणी येऊ शकतात. तसेच ही माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे त्या गावातील जमिनीची एकूण पत काय आहे, सरकारी जागा किती आहे, त्यावर किती अतिक्रमणे झाली आहेत, यांची माहिती देखील ग्रामपंचायतींकडे नाही. गावठाणाचे भूमापन केल्यानंतर ही सर्व माहिती ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर भूमापनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या गावातील सर्व रहिवाशांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत व जमाबंदी आयुक्त कार्यालय यांच्या वतीने गावठाण मोजणीसाठी स्वतंत्र सेल निर्माण करण्यात येणार आहे.

गावठाणांचे भूमापनाचे फायदे
– गावाची हद्द नव्याने निश्‍चित होणार.
– बांधकाम परवानगी देताना ग्रामपंचायतींना फायदा होणार.
– सरकारी जागांवरील अतिक्रमणे उघडकीस येणार.
– गावातील रहिवाशांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार.
– मालकी हक्काचे पुरावे तयार झाल्यामुळे कर्जासह आदी सुविधांचा लाभ गावकऱ्यांना मिळणार.
– गावातील जागेचे वाद संपुष्टात येण्यास मदत होणार.
– सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायतींना जागा उपलब्ध होणार.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)