पुणे – उसाला रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यास साखर आयुक्तालयाने सुरुवात केली आहे. एकजून अखेरपर्यंत राज्यातील सुमारे 73 साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट (आरआरसी)नोटिसा बजाविल्या आहेत. ठराविक मुदतीपर्यंत कारखान्याच्या संचालकांनी एफआरपी दिली नाही तर या कारखान्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात येणार आहे.
साखर आयुक्तांनी 15 मेपर्यंत 68 कारखान्यांना आरआरसी नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामध्ये आणखी पाच कारखान्यांची भर पडली आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांची संख्या 73 पर्यंत पोहोचली आहे. या कारखान्यांकडे सुमारे एक हजार 436 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
जप्तीची नोटीस काढण्यात आलेल्या कारखान्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकाही कारखान्यांचा समावेश नाही. नोटिसा बजाविण्यात आलेल्या कारखान्याच्या एफआरपीच्या थकीत रकमेवर 15 टक्के व्याज तसेच कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर मोलॅसिस आणि बॅगस यांची विक्री करून त्यामधून एफआरपीची रक्कम वसूल करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. आवश्यकता भासल्यास कारखान्यांच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे ही ओदशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.