पुणे – … 450 विद्यार्थ्यांची टीसी थेट पोस्टाने पाठविली!

अॅमनोरा शाळेचा प्रताप : शाळेसमोर पालकांनी केला निषेध

हडपसर – साडेसतरानळी येथील अॅमनोरा स्कूलमधील सुमारे 450 विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापनाने पोस्टाने शाळा सोडल्याचे दाखले पाठविले आहेत. त्यामुळे संतप्त पालकांनी शाळेसमोर आंदोलन करून शाळा व्यवस्थापनाचा निषेध व्यक्त केला आहे.

याबाबत पालक सोनल कोद्रे म्हणाल्या की, 20 मार्च 2019 हा दिवस अमानोरा शाळेच्या पालकांच्या आयुष्यात काळा दिवस ठरला. कारण त्यांच्या पाल्याचे शाळा सोडल्याचे दाखले घरी आले. अमनोरा शाळा व्यवस्थापन यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध गेले 2-3 वर्षे पालक लढा देत आहेत. पालकांनी कायदेशीर व योग्य असणारी फी भरूनसुद्धा शाळेने पालकविरुद्ध टीसी पाठवून आरटीई 2009 मधील कलम 16 व 17 चे उल्लंघन केलेले आहे.

शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक, शिक्षण अधिकारी जिल्हा परिषद, प्रशासकीय अधिकारी मनपा, शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र शासन यांनी दिलेल्या आदेशाचे शाळेने पालन केले नाही. फी ठरविण्याचा अधिकार शाळा व पालक-शिक्षक समितीला असून शाळेची या समितीची निवड गेली 10 वर्षे अपारदर्शक पद्धतीने करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे समितीने ठरवलेली फी नियमाविरुद्ध व बेकायदेशीर आहे. शाळेची शासकीय स्तरावरून तीन वेळा चौकशी करण्यात आली आहे. तसेच तिन्ही वेळेस शाळा दोषी आढळून आलेली आहे. तिचे छजउ (ना हरकत प्रमाणपत्र ) रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे. तसेच शाळेवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक यांनी दिलेले आहेत.

शाळा 2010 पासून NOC न घेता शाळा नफेखोरी तत्त्वावर अवाजवी फी आकारून चालवण्यात आलेली आहे. अजूनही शाळा कायद्याचे उल्लंघन करून चालवण्यात येत आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापिका या सुद्धा शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र आहे, असे अहवालामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. त्या पालकांच्या तक्रारीचे निवारण न करता अतिशय उद्धट पद्धतीने वागवतात FRA (Fee Regulation Act) नुसार शाळेला दोन वर्षातून एकदा जास्तीत जास्त 15 टक्के फी वाढीचा अधिकार असताना शाळेने 2010 पासून दरवर्षी फी वाढवून वेगवेगळ्या नावाने पालकांकडून अवाजवी फी आकरलेली आहे.

प्रवेश फी कायद्यानुसार एक महिन्याच्या टर्म-फी इतकी असावी, असे असताना शाळेने रुपये 93 हजार इतकी अवास्तव फी घेते. अशा रितीने शाळा नफेखोरी करत असून पालक व पाल्याचा मानसिक छळ करत आहे. 1 मार्च 2019 रोजी शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र शासन विनोद तावडे यांनी मुंबई येथे शाळा व्यवस्थापन, पालक प्रतिनिधी व शिक्षण अधिकारी यांची सुनावणी घेतली होती. त्यात मंत्री महोदयांनी मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते तरीसुद्धा शाळेने नियम डावलून मुलांना ढउ देण्याची कारवाई केली यावरून असे स्पष्ट दिसते की शाळेचा कारभार मनमानी व दांडेलशाही करत आहे.

शुल्क भरणा केल्या विद्यार्थ्याचा पुनःप्रवेश
पालकांनी शैक्षणिक वर्ष 2017-18 व 2018-19 च्या शैक्षणिक शुल्काचा संपूर्ण वा अंशात: भरणा केला नाही. शालेय शुल्काचा भरणा न करणाऱ्या पालकाच्या पाल्यांचे कुठलेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची संस्थेने मागील दोन वर्षात काळजी घेतली आहे. शाळेचे शैक्षणिक शुल्क वेळेवर भरणाऱ्या 2700 विद्यार्थी व 5400 पालकांच्या सहकार्याच्या भावनेचा न्याय व आदर करणेही आवश्‍यक आहे. संबंधित पालकांना वारंवार विनंती करूनही त्यांनी शुल्काचा भरणा न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्याशिवाय आमच्याकडे कुठलाही पर्याय राहिला नाही. आम्ही पालकांना विनंती करतो की, त्यांनी शालेय शुल्काचा भरणा करावा. आम्हास त्यांनी शुल्काचा भरणा केल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचा पुन:प्रवेश करण्यास कुठलीही अडचण नाही, असे मत मेनोरा नॉलेज फाउंडेशनचे प्रवक्ता विक्रम बा देशमुख यांनी मांडले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)