पुणे – जिल्ह्याच्या वनहद्दीत देखरेख करण्यासाठी तसेच वन्यप्राण्यांच्या विविध हालचालींवर नजर ठेवता यावी यासाठी वनविभागाला ड्रोन आणि पीटीझेड कॅमेरा उपलब्ध करून देण्याची मागणी वनविभागाकडून करण्यात आली होती. ही मागणी मंजूर होऊन सहा महिने उलटले तरी अद्यापही विभागाला ते उपलब्ध झालेले नाहीत. विभागाकडून काढण्यात आलेल्या निविदांना पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने कॅमेरे उपलब्ध झाले नसल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
शेकडो एकरात पसरलेल्या संरक्षित वनजमिनींवर होणारे अतिक्रमण, वनसंपत्तीचा दुरूपयोग, वन्यप्राण्यांना होणारा त्रास अशा विविध समस्यांवर उपाय म्हणून कॅमेरा सर्वेलन्सचा पर्याय वनविभागाकडून मांडण्यात आला होता. वनविभागाची ही गरज लक्षात घेत, राज्य शासनाकडून ही मागणी मंजूरही करण्यात आली होती. या मागणीनुसार पुणे वनविभागाला पाच ड्रोन आणि चार पीटीझेड कॅमेरा उपलब्ध केला जाणार आहे. यासाठी वनविभागाकडून दोनवेळा निविदादेखील काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, दोन्ही वेळेला निविदांसाठी अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने तसेच आलेल्या निविदा या विभागाच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त रकमेच्या असल्याने त्या नामंजूर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वनविभागाला अद्यापही कॅमेरे उपलब्ध होऊ शकले नसल्याचे मुख्य वन्यजीव वनसंरक्षक आर. के. वानखेडे यांनी सांगितले.
आचारसंहिता संपल्यानंतर पुन्हा निविदा
आचारसंहिता संपल्यानंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कॅमेऱ्यांची खरेदी केली जाईल. वनांच्या संरक्षणासोबतच निसर्ग पर्यटन म्हणजेच इको टुरिझमच्या विकासासाठीदेखील या कॅमेऱ्यांचा उपयोग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ड्रोन आणि कॅमेऱ्यांच्या सहाय्याने विविध भागांमधील प्राण्यांच्या हालचाली टिपून ते विभागाच्या केंद्रातून पर्यटकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध केले जातील. यामुळे नागरिकांनाही ते प्राणी पाहण्याचा आनंद लुटता येईल. तसेच, याद्वारे प्राण्यांच्या सुरक्षेवरही त्याचा चांगला परिणाम होणार असल्याने लवकरात लवकर हे कॅमेरे खरेदी करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याचा विभागाचा प्रयत्न असणार आहे.