अभिमान, सज्जतेचा “सेतू’ (अग्रलेख)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच बोगीबिल या ब्रह्मपुत्रा नदीवर बांधलेल्या सर्वांत मोठ्या रेल्वे रस्ता पुलाचे उद्‌घाटन केले. हा पूल भारताच्या गरजा पूर्ण करेलच, पण चीनमुळे भेडसावणाऱ्या आव्हानांना सामोर जाण्यासाठी महत्त्वाची साधनसंपत्ती म्हणूनही हा पूल महत्त्वाचा ठरणार आहे. या पुलाचे लोकार्पण ही भारतासाठी निश्‍चितच अभिमानाची आणि गौरवास्पद गोष्ट आहे. केंद्रातील मोदी शासनाला सत्तेत येऊन आता साडेचार वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. या सरकारच्या अनेक धोरणांबाबत मतमतांतरे असली तरीही देशाची संरक्षणसिद्धता वाढवण्यासाठी, ती अधिक सक्षम करण्यासाठी या सरकारने प्राधान्याने प्रयत्न केले आहेत, हे नाकारता येणार नाही.

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये लष्कराला पूर्ण मोकळीक देऊन दहशतवाद्यांचा खात्मा करणे, घुसखोरीला लगाम घालणे, दहशतवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळणे, नक्षलवाद्यांना टिपणे यांसारख्या उपाययोजना एकीकडे करत असतानाच दुसऱ्या बाजूला शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि संरक्षण साधनसामग्रीच्या निर्मितीला या सरकारने चालना दिली. तसेच रशिया, इस्रायल, फ्रान्स, अमेरिका आदी देशांकडून प्रगत आणि अद्ययावत संरक्षण तंत्रज्ञान आयात करून देशाची संरक्षणसज्जता वाढीस नेण्याच्या दिशेने गतिमानतेने या सरकारने पावले टाकली. खास करून पाकिस्तान आणि चीन या भारतावर कुरघोडी करण्यास आसुसलेल्या आणि भविष्यात युद्ध छेडण्याची शक्‍यता असलेल्या राष्ट्रांना लागून असणाऱ्या सीमाभागात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे काम या सरकारच्या काळात पूर्वीच्या तुलनेत अधिक गतिमानतेने झाले हे नाकारता येणार नाही. विशेषतः, नवे प्रकल्प सुरू करून त्यावर पैसा खर्च करून रेंगाळत ठेवण्यापेक्षा वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित असणारे प्रकल्प पूर्ण करण्यावर या सरकारने भर दिला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

बोगीबिल पूल हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रह्मपुत्र नदीवर बांधण्यात आलेल्या या सर्वात मोठ्या रेल्वे रस्ते पुलाचे उद्‌घाटन नुकतेच केले. रस्ते आणि रेल्वे मार्ग असलेला हा आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पूल आहे. बोगीपुलाची रचना ही स्वीडन आणि डेन्मार्कमधील युरोपियन पुलांसारखी करण्यात आली आहे. या पुलामुळे अरुणाचल प्रदेश आणि चीन सीमेलगतच्या प्रदेशात प्रवास करणे सोपे होणार आहे. या पुलाचे भूमिपूजन 1997 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी केले होते. मात्र, त्याचे बांधकाम 2002 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सुरू झाले. चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या सीमेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने लष्करासाठी हा पूल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या पुलाची लांबी 4. 94 किलोमीटर आहे.

हा पूल आसामच्या ढिब्रुगढ ते अरुणाचल प्रदेशातील धेमाजी जिल्हा यांना जोडणारा आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या पुलावर सर्वात वरच्या बाजूला तीन पदरी रस्तेमार्ग आहे तर खालच्या बाजूला दुहेरी रेल्वेमार्ग आहे. हा पूल ब्रह्मपुत्रेच्या जलस्तराहून 32 मीटर उंचीवर आहे. स्वीडन आणि डेन्मार्क यांना जोडणाऱ्या पुलाच्या धर्तीवर या पुलाची रचना आहे. युरोपियन नियम आणि दर्जानुसार या पुलाची बांधणी करण्यात आली आहे. या पुलाचे आयुष्य 120 वर्षांचे आहे. भूकंपप्रवण क्षेत्रात हा पूल असल्याने त्याचे बांधकाम मजबूत करण्यात आले आहे. या पुलामुळे ढिब्रुगढ ते अरुणाचल प्रदेश या प्रवासाचे अंतर चार तासांनी घटणार आहे. सध्या गुवाहाटीला वळसा घालून हा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे तब्बल 500 किलोमीटरचा वळसा पडतो. बोगीबिल पुलामुळे 170 किलोमीटरचा वळसा टाळता येईल आणि ढिब्रुगड ते इटानगर हे अंतर 150 किलोमीटरने घटणार आहे. तर रेल्वेचे अंतर 705 किलोमीटरने घटणार आहे.

हा पूर्व पूर्वांचलाच्या विकासाचे प्रतीक आहेच; शिवाय चीन सीमेवर तैनात सशस्त्र सैन्यासाठी तेजपूरहून रसद मिळवण्यासाठी सामानाची नेआण करण्यासंबंधी मुद्दा सोडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची रणनीती आहे. बोगीबिल पुलामुळे भारतीय लष्कर अरुणाचल प्रदेशात चीनलगतच्या सीमेवरील आपली पकड मजबूत करू शकतो. चीनचे आव्हान आणि लष्कराची गरज हे लक्षात घेता हा पूल खूप महत्त्वाचा आहे. दोन प्रदेशांदरम्यानचा हा पूल निर्माण करण्यासाठी 5800 कोटी रुपयांचा खर्च आला. हा पूल भारतासाठी पुढच्या काही दिवसांमध्ये लष्कराची ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीने आणि चीनशी दोन हात करण्याच्या दृष्टीने आणि अरुणाचल प्रदेशातील चीनची घुसखोरी रोखण्याच्या दृष्टीने देखील म्हणून महत्त्वाचा ठरेल. भविष्यकाळात जेव्हा चीनी सैन्य अरुणाचल प्रदेशात घुसखोरीचा प्रयत्न करेल तेव्हा लष्करापर्यंत वेळीच मदत पोहोचणे शक्‍य होईल ते बोगीबिल पुलामुळे. बोगीबिल पुलाच्या तिन्ही मार्गांवर हवाई दलाची लढाऊ विमाने उतरू शकतात. चीनबरोबर डोकलामचा वाद झाल्यापासून भारत आपल्या सीमाभागात सुरक्षेच्या दृष्टीने सजग झाला आहेच.

डोकलामच्या प्रसंगानंतर भारताने आपल्या सीमांवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली आहे. सुरक्षेबाबत भारत आता कोणतीही कुचराई करू इच्छित नाही. चिनी घुसखोरीला तोंड देण्यासाठी भारताने सीमाभागात बंद पडलेली कामे वेगाने सुरू केली आहेत. त्यासाठी सरकार आणि लष्कर मिळून योजना क्रमांक 73 वेगाने कार्यान्वित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. नव्या योजनेअंतर्गत भारताने चीनला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात 73 रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामाची सुरुवातही झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते भारत या नियोजनात यशस्वी झाला तर चीनच्या सैन्याला भारतीय सीमाभागात घुसखोरी कऱणे अवघड जाईल. त्यामुळे बोगीबिल या नव्या पुलामुळे भारतीय लष्कराच्या ताकदीला आणि चीनला आव्हान देण्याच्या क्षमतेला मोठे बळ मिळणार आहे.

या पुलाचे लोकार्पण झाले ही बाब स्वागतार्ह आहे; पण स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या अनेक आविष्कारांनी जगाला थक्‍क करणाऱ्या चीनच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठीच्या आपल्या उपाययोजनांमध्ये किती संथपणा आहे हे या पुलाच्या निमित्ताने दिसून आले आहे. सामारिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या पुलाच्या उभारणीसाठी तब्बल 21 वर्षे लागावीत, हे दुर्दैवी आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)