दुग्धशर्करा योग (भाग-२)

रिअल इस्टेट क्षेत्राला एकेकाळी असणारी बूम गेल्या काही महिन्यांपासून हरवली आहे. नोटबंदी, रेरा, बेनामी संपत्ती कायदा आणि एकंदर अर्थकारणातील घडामोडींमुळे रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता असणाऱ्या या क्षेत्राला मरगळ आली आहे. तथापि, यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पातील काही तरतुदींमुळे मध्यमवर्गाच्या हाती अतिरिक्‍त पैसा येणार असून करसवलतीही वाढवण्यात आल्यामुळे घरांची मागणी वाढून या उद्योगाला मोठी चालना मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. तशातच रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदरात कपात करणे आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात गृहकर्जे स्वस्त होण्याचे संकेत मिळणे, हा दुग्धशर्करा योगच म्हणायला हवा !

दुग्धशर्करा योग (भाग-१)

मॅकेन्सी समूहाने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, दरवर्षी एक लाख लोकसंख्येला 1हजार नव्या घरांची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येला निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने जाताजाता मोठा दिलासा दिला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अर्थसंकल्पामध्ये महागाईवर नियंत्रण आणण्यात यश आल्याचे वित्तमंत्र्यांनी ठळकपणाने अधोरेखित केले होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडून द्विमाही पतधोरणातून रेपो दरात कपात केली जाईल अशा शक्‍यता बळावल्या होत्या. त्यानुसार नूतन गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक धोरण जाहीर करताना 0.25 टक्‍क्‍यांची कपात केली आहे. आता रेपो दर 6.25 झाला आहे. याचा परिणाम आता कर्जस्वस्ताईच्या रुपातून दिसणार आहे. वाहनकर्जाबरोबरच गृहकर्जही स्वस्त होणार असल्यामुळे रिअल इस्टेटमधील मागणी वाढण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत. वास्तविक, नोटबंदीनंतरच्या काळात गृहकर्जाचे दर कमी-कमी होत जातील असे सांगितले गेले होते; पण गेल्या वर्षभराच्या काळात गृहकर्जावरील व्याजाचे वाढल्याचे दिसून आले आहे. याचे कारण आरबीआयकडून रेपोदरात या काळात 0.50 टक्‍क्‍यांची वाढ करण्यात आली. परिणामी, गृहकर्ज महागले.

गृहखरेदी करणाऱ्यांमध्ये मध्यमवर्गाचा वाटा मोठा आहे. या वर्गाला रोखीने पैसे देऊन घर खरेदी करणे शक्‍य नसते. त्यामुळे तो बॅंकेच्या गृहकर्जाचा आधार घेत असतो. हा आधार घेत असताना त्याचे सर्वाधिक लक्ष असते ते इएमआय अर्थात मासिक हप्त्यावर. दर महिन्याला खिशावर पडणारा हा भार किती आहे, याचा अंदाज घेऊन ते घरपाहणी करत असतात. हा मासिक हप्ता ठरतो तो गृहकर्जाच्या व्याजदरावर आणि कर्जमुदतीवर. कर्जमुदतीबाबत बॅंकांचे धोरण लवचिक असते; पण कर्जाच्या व्याजदराबाबत बॅंका सर्वस्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या रेपोदरावर अवलंबून असतात. त्यामुळेच रेपो दरात वाढ झाली की गृहकर्ज महागते. पण ताज्या पतधोरणात रेपो दरात कपात करण्यात आल्यामुळे गृहकर्जे स्वस्त होण्याची शक्‍यता आहे. साहजिकच, नवखरेदीदारांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. तसेच रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या निर्देशांनुसार जुन्या कर्जधारकांनाही याचा लाभ मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यांचाही मासिक हप्ता कमी होणार आहे. दुसरीकडे आयकराची मर्यादा वाढवल्यामुळे पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या वर्गाच्या हाती वर्षाला 15 ते 20 हजार रुपये अतिरिक्‍त पडणार आहेत. दुसऱ्या गृहखरेदीवर करसवलतही मिळणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात 25 ते 40 लाख रुपये किमतीच्या घरांची विक्री वाढेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

– अंजली महाजन 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)