निविष्ठा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कृषी विभागाची कारवाई
नगर – निविष्ठांच्या उत्पादक कंपन्यांचे उगम प्रमाणपत्र, प्रिंसिपल प्रमाणपत्र व ओ फॉर्मचा समावेश नसणे, परवाना विहित मुदतीत नुतणीकरण करून न घेणे व इतर निविष्ठांच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्ह्यात आजपर्यंत बियाणे, किटकनाशक व खते अशा 52 विक्री केंद्रांमधील तब्बल 2 कोटी 8 लाख 64 हजार रुपयांच्या निविष्ठांनी विक्री बंदीचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच 126 कृषी सेवा केंद्राच्या तपासणीपैकी 90 विक्री केंद्रांवर त्रुटी आढळून आल्या असून त्यांना सात दिवसात त्रुटीची पुर्तता करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुदतबाह्य झालेल्या किटकनाशकांची विक्री प्रकरण उघडकीस आले. नगर शहरातील बाजार समितीच्या आवारात असलेल्या पृथ्वी ऍग्रो सर्व्हिसेसच्या विक्री केंद्रावर कीटकनाशकावरील वेस्टन बदलून नव्याने वेस्टन लावून त्याची विक्री करण्यात येत होती. या प्रकरणानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील कृषी सेवा विक्री केंद्रांच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 126 विक्री केंद्रांच्या तपासणीसाठी 18 भरारी पथके स्थापन करण्यात आले होते. या भरारी पथकांनी 126 पैकी 90 विक्री केंद्रांची तपासणी केली.
कृषी विभागाने केलेल्या तपासणीमध्ये तब्बल 2 कोटी 8 लाख 64 हजार रुपयांच्या निविष्ठा विक्रीवर बंद आदेश दिला आहे. निविष्ठांच्या उत्पादक कंपन्यांचे उगम प्रमाणपत्र, प्रिंसिपल प्रमाणपत्र व ओ फॉर्मचा समावेश नसणे, परवाना विहित मुदतीत नूतणीकरण करून न घेणे व इतर निविष्ठांच्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्ह्यात आजपर्यंत बियाणे, कीटकनाशक व खते अशा 52 विक्री केंद्रांमधील तब्बल 2 कोटी 8 लाख 64 हजार रुपयांच्या निविष्ठांनी विक्री बंदी घातली आहे. त्यात बियाण्याच्या 10 विक्री केंद्रांमधील 82 लाख 82 हजार किमतीचे बियाणे, खताचे 11 विक्री केंद्रांमधील 48 लाख 14 हजार तर किटकनाशकांच्या 31 विक्री केंद्रातील 77 लाख 68 हजार असा समावेश आहे.
भरारी पथकाला 126 विक्री केंद्रांची तपासणी करावयाची होती. परंतु आज अखेर 90 विक्री केंद्रांची तपासणी झाली असून 12 विक्री केंद्र तपासणी दरम्यान बंद असल्याने तपासणी करता आली नाही.
या तपासणीमध्ये अनेक विक्री केंद्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यात निविष्ठा परवाना दर्शनी स्थळी प्रदर्शित न करणे, निविष्ठांचा भावफलक ग्राहकांना दिसेल अशा प्रदर्शित न करणे, निविष्ठांचा साठा नोंदवहीतील साठ्याशी न जुळणे, नोंदवह्या अद्ययावत न ठेवणे, परवान्यामध्ये विक्री करत असलेल्या निविष्ठांच्या उत्पादक कंपनीचे उगम प्रमाणपत्र, प्रिंसिपल प्रमाणपत्र व ओ फॉर्म समावेश न करणे, खरेदी बिल फाईली अद्ययावत नसणे, शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बिलांमध्ये निविष्ठांचा सर्व मजकुर तसेच शेतकऱ्यांच्या ग्राहकांच्या स्वाक्षरी न घेणे व टोल फ्रि नंबर प्रदर्शित न करणे आदी त्रुटी आढळून आल्या असून या त्रुटींचा सात दिवसात पुर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. या त्रुटींची पुर्तता या मुदतीत न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.