नवी दिल्ली – नागा बंडखोरांशी केंद्र सरकार मध्यस्थाच्या मार्फत चर्चा करीत असून या चर्चेत चांगली प्रगती झाली आहे अशी माहिती सरकारच्यावतीने आज लोकसभेत देण्यात आली. गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी म्हणाले की नागाबंडखोरांच्या एनएससीएन-आयएम संघटनेच्या प्रतिनिधींशी सरकार चर्चा करीत आहे. त्या चर्चेचा तपशील आत्ताच सांगता येणार नाही. त्यातून चर्चेत बाधा निर्माण होऊ शकते. या विषयी कराराची एक चौकट तयार करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि नागा संघटनेचे सरचिटणीस थुइँगालेंग मुईवा यांच्या उपस्थितीत 3 ऑगस्ट 2015 ला हे फ्रेमवर्क अग्रीमेंट झाले आहे. चर्चेच्या 80 फेऱ्यांनतर हे ऍग्रीमेंट झाले आहे. त्यासाठी तब्बल 18 वर्ष खर्ची करावी लागली आहेत. केंद्र सरकार आणि नागा बंडखोरांमध्ये 1997 साली पहिली मोठी तडजोड होऊन शस्त्रसंधी करार करण्यात आला आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली. नागा बंडखोरांनी 1947 पासून स्वतंत्र नागालॅंड साठी आंदोलन सुरू केले आहे. पण त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चेची प्रक्रिया 1997 पासून सुरू झाली आहे.