नवी दिल्ली- सरकारी बॅंकांमधील प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतल्या 2016-17 या आर्थिक वर्षामध्ये 2,313 खात्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संसदेमध्ये आज ही माहिती देण्यात आली. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू झाल्यापासून 21 जून 2019 पर्यंत 19 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बॅंकांकडून गोळा केलेली माहिती, गेल्या तीन वर्षात आणि चालू आर्थिक वर्षात झालेले कथित गैरव्यवहार संख्या 2,313 खात्यांमध्ये झाला आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
गैरव्यवहार झालेल्या या खात्यांबाबत तपास सुरू करण्यात आला आहे. तसेच या गैरव्यवहारांमागील व्यवस्थेतील त्रुटी आणि जबाबदारीही निश्चित केली जाणार आहे. या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्या 103 दोषी कर्मचाऱ्यांपैकी 68 कर्मचाऱ्यांवर निकषांनुसार कारवाई करण्यात आली आहे. तामिळनाडूत सर्वाधिक 344 गैरव्यवहार घडले. त्यापाठोपाठ चंडिगढमध्ये 275 आणि आंध्रप्रदेशमध्ये 241 गैरव्यवहाराची प्रकरणे घडली आहेत.
एकूण “एनपीए’ 2016-16 मध्ये 4.14 टक्के होता. तो घसरून 2018-19 मध्ये 1.93 टक्के झला. तर पतपुरवठ्याचे प्रमाण 2017-18 मधील 2.52 टक्क्यावरून 2018-19 मध्ये 2.68 इतकेच वाढले, असेही सितारामन यांनी सांगितले.