अराजकीय लोकांची राजकीय भूमिका (अग्रलेख)

लोकसभा निवडणुकीचा तिसरा टप्पा आज संपला. म्हणजे जवळपास लोकसभा निवडणुकीची निम्मी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या निवडणुकीची जी अनेक वैशिष्ट्ये आहेत त्यातील यावेळचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, अराजकीय अर्थात राजकारणाशी संबंधित नसलेल्या घटकांनी यावेळी बजावलेली राजकीय भूमिका हे आहे. यावेळी जागतिक कीर्तीच्या 108 अर्थतज्ज्ञांनी निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच एक संयुक्‍त निवेदन प्रसिद्धीला देऊन देशातल्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्‍त केली होती. त्यांच्या या पत्रकातला एक महत्त्वाचा भाग असा होता की मोदी सरकारने सरकारी आकड्यांविषयी संभ्रमाचे वातावरण तयार केले असून आता भारताच्या जीडीपीच्या आकड्यांवरसुद्धा जागतिक स्तरावर शंका व्यक्‍त केली जाऊ लागली आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.

या अर्थतज्ज्ञांना एकत्र येऊन देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्‍त करणारे पत्रक का काढावेसे वाटले हा एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. त्यांच्यानंतर चित्रपट कलाकार, लेखक, विचारवंत या लोकांनीही एकत्र येऊन केंद्र सरकारच्या सध्याच्या भूमिकेच्या विरोधात निवेदन जारी केले. त्यावरही तब्बल सहाशे लोकांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबद्दल शंका व्यक्‍त करणारे एक निवेदन उच्चस्तरीय निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केले आणि त्या पाठोपाठ देशातल्या 156 वरिष्ठ निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी लष्कराचा राजकीय कारणासाठी जो गैरवापर केला जात आहे त्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त करणारे पत्र राष्ट्रपतींना पाठवले. ही सारी राजकीय क्षेत्राच्या बाहेरची मंडळी आहेत. त्यांना कोणत्याही एका राजकीय पक्षाशी देणेघेणे नाही. तरीपण त्यांना एकत्रितपणे सध्याच्या सरकारी कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्‍त करावीशी वाटणे आणि त्यांनी सरळसरळ मोदी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणे याला एक महत्त्व आहे. जेव्हा राजकीय मनमानी मर्यादेच्या बाहेर जाते त्याचवेळी समाजातले हे विचारवंत श्रेणीत मोडणारे घटक निश्‍चितपणे आपले उत्तरदायित्व बजावत असतात. हे एक चांगले लक्षण आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

लोकशाही टिकवण्यासाठीचे ते एक महत्त्वाचे योगदान मानावे लागेल. जेव्हा सत्तेचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात दडपशाही सुरू असते आणि जेव्हा जनसामान्यांचा आवाज क्षीण होत असतो अशा वेळी मतदारांपुढे वस्तुस्थिती निदर्शनाला आणून देऊन त्यांना जागरूक करण्याचे महत्त्वाचे काम ही बिगर राजकीय क्षेत्रातील मंडळीच करीत असतात. वास्तविक सरकारने त्यांचाही आवाज ऐकला पाहिजे, त्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे अशी अपेक्षा असते; पण यावेळी सरकारने या घटकांनाही साफ धुडकावून लावल्याचे आपण पाहिले. केवळ धुडकावूनच नव्हे तर या मंडळींच्या विरोधात त्याच क्षेत्रातील आपले अन्य हस्तक तयार करून त्यांच्यामार्फत कुरघोडी करण्याचाच प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून झाला. हा पूर्ण असंवेदनशील प्रकार होता. 108 नामांकित अर्थतज्ज्ञांनी सरकारच्या धोरणावर टीका करणारे पत्रक प्रसिद्ध केल्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने आपल्या मर्जीतील चार्टर्ड अकाउंटंटना एकत्र करून त्यांना या विरोधात पत्रक काढायला लावले.

विचारवंतांना नामोहरण करण्याचा हा प्रकार होता. या विचारवंत किंवा संवेदनशील व्यक्‍तींनी आज केवळ मोदींच्याच विरोधात भूमिका घेतली आहे असे नव्हे तर आणीबाणीच्या काळातही याच घटकांतील लोकांनी कॉंग्रेसच्याही विरोधात अशीच भूमिका घेण्याचे धारिष्ट्य दाखवले होते. त्याचा विरोधकांना चांगला लाभ झाला होता. पण ऐन आणीबाणीच्या काळातही कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या या बिगर राजकीय घटकांतील लोकांचा आवाज दाबून टाकण्याचा किंवा त्यांच्या विरोधात आपल्या हस्तकांना उभे करण्याचा प्रयत्न झाला नव्हता हे या ठिकाणी विशेषत्वाने नमूद करावे लागेल. आणीबाणीच्या काळात आपल्याकडे पु. ल. देशपांडे, दुर्गाबाई भागवत यांसारख्या प्रख्यात लेखकांनी रस्त्यावर उतरून कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. लोकशाहीच्या समर्थनार्थ त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे सार्वत्रिक स्वागत झाले होते. पण यावेळी मात्र सरकारच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या मंडळींना दाबून टाकण्याचा किंवा साफ दुर्लक्षित करण्याचाच प्रकार घडला.

प्रसारमाध्यमांनीही या बाबतीत पक्षपातीपणाचीच भूमिका घेतल्याचे जाणवले. जेव्हा 156 निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी लष्कराच्या कामगिरीचा राजकीय कारणासाठी वापर केला जाऊ नये अशी मागणी करणारे पत्रक प्रसिद्धीला दिले त्यावेळी त्यांच्यातील एक-दोघांनी त्यावर स्वाक्षरीच केली नसल्याचा मुद्दा प्रसारमाध्यामांनी उचलून धरला. मूळ विषयाचे महत्त्व कमी करण्याचाच हा प्रयत्न होता. या अधिकाऱ्यांनी हे निवेदन राष्ट्रपतींकडे पाठवले होते. पण सरकारने राष्ट्रपती भवनालाही कामाला लावून हे पत्र आपल्याला मिळालेच नसल्याचा खुलासा करण्यास राष्ट्रपती भवनाला भाग पाडले. भले ज्या दिवशी हे निवेदन प्रसिद्ध झाले त्या दिवशी ते पत्र राष्ट्रपती भवनाला मिळाले नसेलही; पण नंतर टपालाने ते मिळू शकते. तोपर्यंत राष्ट्रपती भवनाने तरी वाट पाहायला नको होती का? हा मुख्य प्रश्‍न आहे. या मागे निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांवर कुरघोडी करण्याचाच भाग अधिक होता. जेव्हा समाजाच्या विविध घटकांतील राजकारणाशी संबंधित नसलेले लोक एकत्रितपणाने आपले काही म्हणणे मांडत असतील तर त्यांच्या म्हणण्याचा सन्मान करणे अधिक उचित ठरले नसते का? सत्तेवर असलेल्यांनी प्रत्येक गोष्टीकडे केवळ राजकीयद्वेषातून पाहणे योग्य ठरत नाही.

मोदी सरकारने या बिगर राजकीय मंडळींच्या सक्रियतेला हाणून पाडून देशातील विचारवंत व ज्येष्ठांना धडा शिकवण्याचीच जी भूमिका घेतली ती निंदनीय होती हे येथे नमूद करावेच लागेल. या मंडळींनी केवळ त्यांना खटकणाऱ्या बाबी सरकारच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी मतदारांना भाजपच्याच विरोधात मतदान करा किंवा त्यांच्याऐवजी कॉंग्रेसचा पुरस्कार करा, असे कोणतेही आवाहन केलेले नव्हते. तरीही त्यांचा आवाज दाबून टाकण्याचा जो प्रयत्न झाला तो मोदी सरकारला खचितच शोभणारा नव्हता. वास्तविक ज्यांनी ज्यांनी अशी निवेदने प्रसिद्धीला दिली त्यांच्याशी सरकारने एकत्रितपणे भेट घेऊन चर्चा करणे किंवा त्यांना आपली भूमिका समजावून सांगणे अपेक्षित होते. त्यातून सत्ताधारी पक्षाची उंची वाढली असती. पण दुर्दैवाने त्यांनी कोत्या वृत्तीचेच दर्शन घडवले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)