राजकीय पक्षांना हायकोर्टाची तंबी 

बेकायदा होर्डिंग प्रकरण ः आठ दिवसांत हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश 

मुंबई – राज्यातील बेकायदा होर्डिंग रोखण्यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांविरोधात कारवाईचा कशा प्रकारे बडगा उगारणार याबाबत न्यायालयात हमीपत्र सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कॉंग्रेस, सेना, एमआयएम, बहुजन समाजवादी पार्टीला उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच धारेवर धरले.कारवाईबाबत हमीपत्र कोर्टात सादर करा अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा, अशी तंबीच न्यायालयाने राजकिय पक्षांना दिली.

राज्यातील बेकायदा होर्डिंगमुळे शहरे बकाल झाली असून या बेकायदा होर्डींगबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बेकायदा होर्डींग उभारणाऱ्या कायकर्त्यांविरोधात कोणती पावले उचलली जाणार, अशी विचारणा करून न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना कार्यकर्त्यांवर काय कारवाई करणार यासंदर्भात हमीपत्र देण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र अद्यापही या आदेशांची पुर्तता झालेली नसून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. उदय वारुंजीकर यांनी सांगितले. तसेच एमआयएम, शिवसेना, कॉंग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी आदी राजकीय पक्षांना कारवाई संदर्भात हमीपत्र दिले नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले. याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेत आठ दिवसांत हमीपत्र सादर करा अन्यथा अवमाना कारवाईला सामोरे जा, अशी तंबीच या राजकीय पक्षांना देऊन याचिकेची सुनावणी एक आठवडा तहकूब ठेवली.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)