ई-कॉमर्सच्या नियंत्रणासाठी लवकरच धोरण 

नवी दिल्ली: ऑनलाइन व्यापार आणि सवलती यावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवे धोरण आणले जात आहे. त्यामुळे ऍमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या वेबसाइटवरून होणारी स्वस्तातील शॉपिंग लवकरच इतिहासजमा होण्याची शक्‍यता आहे. नव्या ई-कॉमर्स धोरणाचा मसुदा सरकारने सोमवारी जारी केला. त्यावर लोकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
सूचना व हरकतींचा अभ्यास करून आवश्‍यक ते बदल केल्यानंतर या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. झोमॅटो आणि स्विग्गी यांसारख्या खाद्य ऍप्सलाही नवे धोरण लागू राहणार आहे. ई-कॉमर्सचे नियमन करण्यासाठी एका नियामकाची नियुक्ती करण्याची शिफारस मसुद्यात करण्यात आली आहे.
ऑनलाइन व्यापारामुळे ऑफलाइन व्यापारास मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे ऑनलाइन व्यावसायिकांकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतींवर निर्बंध आणण्याची मागणी ऑफलाइन व्यावसायिकांकडून होत होती.
व्यवसाय सवलतीच्या बळावरच वाढलेला आहे. त्या काढून घेतल्यास ऑनलाइन व्यवसाय धोक्‍यात येऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. भारताची ई-कॉमर्स बाजारपेठ 25 अब्ज डॉलरची असून, येत्या दशकभरात ती 200 अब्ज डॉलरवर जाईल, असा अंदाज आहे.
नव्या ई-कॉमर्स धोरणाच्या 19 पानी मसुद्यात सरकारने स्वदेशीचा पुरस्कार केला आहे. स्वदेशी स्टार्ट-अप कंपन्यांना बळ देण्यात येणार असून भारतीय रुपे कार्डला ऑनलाइन व्यवहारासाठी सक्षम करण्यात येईल. देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांनाही बळ देण्यात येणार असल्याचे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
विदेशी कंपन्यांकडून अधिग्रहण झाल्यानंतरही स्वदेशी प्रवर्तकांना अल्पांश हिस्सेदारीसह कंपनीवर नियंत्रण ठेवता यावे, यासाठी कंपनी कायद्यात आवश्‍यक बदल करण्याचे सूतोवाच या धोरणात केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)