सिक्युरिटी एजन्सीच्या पसारा परवान्याच्या नूतनीकरणाला आयुक्तांचा ब्रेक
अहवालाची होणार सखोल तपासणी केल्यानंतरच मिळणार परवाना
पिंपरी – सोसायट्यांमधील वॉचमॅनने वॉचमॅनचेच काम इमाने इतबारे करावे, यासाठी आता पोलिसांकडून विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे. सोसायट्यांना सुरक्षा रक्षक पुरवणाऱ्या एजन्सीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पसारा परवान्याचे दर पाच वर्षांनी पुन्हा नूतनीकरण होते. यासाठी पोलीस आयुक्तांची सही आवश्यक असते. मात्र या नूतनीकरणाला स्वतः आयुक्तच ब्रेक लावणार असून समोर येणाऱ्या प्रत्येक पसारा अहवालाची तपासणी करुनच परवानगी दिली जाणार आहे. नियमानुसार सर्व बाबींची पूर्तता झाली नसल्यास नूतनीकरण होणार नसल्याची माहिती पोलीस आयुक्त आर.के. पद्मनाभन यांनी दिली.
शहरात 20 ते 25 हजार रहिवासी सोसायटी आहेत. ज्यांची सुरक्षा ही खासगी सुरक्षा रक्षकाच्या हाती असते. मात्र हे सुरक्षा नियमांनुसार नेमले न गेल्यामुळे सोसायट्यांमध्ये चोरी, खून किंवा सोसायटी समोरुन लहान मुलांचे अपहरण अशा घटना घडल्या आहेत. मध्यंतरी वाकड पोलीस ठाण्याच्या वतीने पहाटेच्या सुमारास परिसरातील सोसायटींचा सर्व्हे करण्यात आला होता. यामध्ये 60 टक्के सुरक्षा रक्षक झोपलेले आढळले.
यामुळे सोसायटी तर जाग्या झाल्या पण एजन्सीचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. कारण मुळात एजन्सीकडूनच नियमांचे पालन होत नसल्याने केवळ कागदोपत्री नियमांची पूर्तता होत असल्याचे पोलिसांच्या सर्वेक्षणानुसार समोर आले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनीच यासाठी वेगळा पवित्रा घेतला असून जोपर्यंत नियमांची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत पसारा परवाना नूतनीकरण केले जाणार नाही. आयुक्तालयाकडे नूतनीकरणासाठी आयुक्तालयाकडे अर्ज येणास सुरुवात झाली आहे. निवडणुका संपताच या कारवाईला आयुक्त सुरुवात करणार आहे.
काय आहे सद्यस्थिती
सध्या सुरक्षा रक्षक हे सुरक्षेच्या कामाबरोबर सोसयटीच्या चेअरमनच्या किंवा इतरांच्या गाड्या साफ करणे, गाड्या आल्यांनतर गेट उघडणे अशी कामे करताना दिसतात. सुरक्षा रक्षकांना पगार ही अपुरी मिळत असल्याने एक सुरक्षा रक्षक हा दिवसपाळीत व रात्रपाळीत अशा दोन ठिकाणी काम करत असतो. त्यामुळे पहाटेच्यावेळी सुरक्षा व्यवस्था ही गाढ झोपेत असल्याचे पोलीस सर्वेक्षणातच समोर आले आहे. याबरोबरच कोणतीही खात्री न करता सुरक्षा रक्षक ठेवल्याने काही ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांनीच गुन्हा केल्याचेही उघड झाले आहे.नियम काय सांगतो
पसारा परवाना किंवा लायसन्स काढण्यासाठी संबंधित कंपनीने त्यांच्याकडे असणाऱ्या सर्व सुरक्षा रक्षकांचा तपशील पोलिसांना देणे अपेक्षित आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक सुरक्षा रक्षकाची इंत्यभूंत खरी माहिती असणे अपेक्षित आहे, तसेच प्रत्येक सुरक्षा रक्षकांचे फिटनेससर्टीफिकेट आवश्यक आहे. याबरोबरच प्रत्येक एजन्सीने आठवड्यातून एकदा सर्व सुरक्षा रक्षकांची फिटनेससाठी कवायत किंवा परेड घ्यावी. यासाठी एका निवृत्त सैनिकाची नेमणूक करण्यात यावी. तर वर्षातून एकदा आपत्कालीन परिस्थितीत जबाबदारी पेलता यावी यासाठी त्यांचे मॉकड्रिल घ्यावे. मात्र हे सारे नियम कागदावरच पूर्ण होत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. त्याला आवर घालण्यासाठी निवडणुकांनतर आयुक्त स्वतः सर्व अहवाल तपासणार आहेत.