पीएमआरडीए मेट्रोला मिळणार गती

बालेवाडी येथील जागा मंजूर : राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी बालेवाडी येथील 5 हेक्‍टर 60 आर इतकी जागा देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बाजारमूल्यानुसार या जमिनीची किंमत 153 कोटी असून मेट्रो प्रकल्पातील राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून ही जागा दिली आहे. यामुळे हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पास गती मिळणार आहे.

हिंजवडी येथील आयटी पार्कमध्ये होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी व आयटी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पीएमआरडीएने हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा 23 किलोमीटर लांबीचा मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला आहे. पीएमआरडीएने हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची सार्वजनिक-खासगी सहभागाने संकल्पन करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा व हस्तांतरित करा (डीबीएफओटी) या तत्वावर या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येत आहे. या मेट्रो प्रकल्पाला निकडीचे सार्वजनिक प्रकल्प आणि महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणूनही शासनाने घोषित केले आहे.

राज्य सरकारकडून या प्रकल्पाला कोणताही अर्थपुरवठा केला जाणार नसून प्राधिकरणास हस्तांतरित होणाऱ्या शासकीय आणि खासगी जमिनीच्या वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार निधी उभारण्याचा एक स्त्रोत म्हणून बालेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक 4/1/1 मधील 5 हेक्‍टर 60 आर इतकी शासकीय जमीन पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार सर्व्हे क्रमांक 4/1/1 मधील 5 हेक्‍टर 60 आर इतक्‍या शासकीय जमिनीतून मंजूर विकास योजनेंतर्गत 30 मीटर व 18 मीटर विकास योजना रस्त्याच्या प्रस्तावाने बाधित क्षेत्र वगळून उर्वरित जमीन महसूल अधिनियम -1966 च्या कलम 40 मधील तरतुदीनुसार भोगवटामूल्य विरहित पद्धतीने देण्यात येणार आहे. या जमिनीचा व्यावसायिक विकास करताना त्रयस्थ हितसंबंध (थर्ड पार्टी इंटरेस्ट) निर्माण करता येतील, असाही निर्णय घेण्यात आला.

कार डेपोसाठी जागा लवकरच

हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी बालेवाडी येथील जागा देण्याच्या निर्णयामुळे मेट्रोच्या कामास गती मिळून वाहतूक समस्या दूर होईल. पुण्यात मेट्रोचे दोन मार्ग वेगात सुरू आहेत. हिंजवडी हा औद्योगिक परिसर आहे. येथे दीड ते दोन लाख नागरिक येत असतात. त्यामुळे हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो असावी, अशी मागणी होती. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीमुळे या कामास गती मिळाली आहे. तर, कार डेपोसाठी 50 एकर जागा शेतकऱ्यांशी चर्चा करून घेण्यात येणार आहे. त्याचेही काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)