पुणे – 11 गावांच्या विकास आराखड्याला वेग

आठवडाभरात मिळणार “पीएमआरडीए’चा अहवाल

पुणे – महापालिका हद्दीत समाविष्ट 11 गावांच्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया आणखी वेगाने होणार आहे. ही गावे महापालिकेत आली असली, तरी “पीएमआरडीए’ने प्रत्यक्ष जागा वापर (ईएलयू अर्थात एक्‍झिटिंग लॅन्ड युज) यापूर्वीच केला असून तो महापालिकेस आठवडाभरात दिला जाणार आहे.

“पीएमआरडीए’ प्रशासन आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बुधवारी पालिकेत झाली. यात हा आराखडा तातडीने महापालिकेस देण्याचे आदेश “पीएमआरडीए’चे आयुक्त किरण गित्ते यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली. आयुक्त सौरभ राव यांच्यासहनगर अभियंता आणि 11 गावांच्या विकास आराखड्यासाठी स्थापन केलेल्या विभागाचे अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.

ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये 11 गावे हद्दीत आल्यानंतर येथील कारभार महापालिकेकडे आला. या गावांचे नियोजन प्राधिकरण महापालिका असल्याने तसेच या गावांच्या विकास आराखड्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू करण्याचा ठराव मुख्यसभेने केला. त्यामुळे प्रशासनाने या गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 23 नुसार, इरादा जाहीर करून पुढील प्रक्रिया राबविणे ठरविले आहे. त्यानुसार, पालिकेने आपले कामही सुरू केले आहे. तसेच हा इरादाही जाहीर केलेला आहे. ही गावे पालिकेत येण्यापूर्वी या गावांचे नियोजन “पीएमआरडीए’कडे होते. त्यावेळी “पीएमआरडीए’ने या गावांसाठी 19 जून 2016 मध्ये इरादा जाहीर केला. यासाठी “पीएमआरडीए’ने विद्यमान जमीन वापर (ईएलयू)चे सर्वेक्षण सुरू केले होते. ते पूर्ण झाले असून ते अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे “पीएमआरडीए’कडून हा “ईएलयू’ मिळाल्यास महापालिकेस पुन्हा या गावांचे सर्वेक्षण करावे लागणार नाही. ही माहिती मिळाल्यास पालिकेस केवळ नवीन आरक्षणे टाकणे (पीएलयू-प्रपोजड्‌ लॅन्ड युज) आणि त्यावर हरकती आणि सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेऊन हा आराखडा राज्यशासनास पाठविण्याचे काम करावे लागणार आहे.

उर्वरित सर्वेक्षण महापालिका करणार
या गावांच्या सर्वेक्षणासाठी “पीएमआरडीए’ने नेमलेल्या संस्थेने 2016 या वर्षांपर्यंतचे प्रत्यक्ष जागा वापराचे सर्वेक्षण केलेले आहे. त्यांनंतर ही गावे पालिकेत आल्याने त्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर काय आहे, ही माहिती या अहवालात असणार नाही. यामुळे महापालिकेकडून ज्या संस्थेने हे सर्वेक्षण केले आहे. त्याच संस्थेकडून सद्यस्थित प्रत्यक्ष जागेवर काय आहे याचे सर्वेक्षण करून घेतले जाणार आहे. त्यानुसार, आधीच्या सर्वेक्षणाचा खर्च “पीएमआरडीए’ला तर नंतरच्या सर्वेक्षणाचा खर्च संबधित संस्थेस दिला जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.

दरम्यान, “पीएमआरडीए’चा “ईएलयू’ ताब्यात आल्यास या गावांच्या विकास आराखड्याचे जवळपास 50 टक्के काम पूर्ण होणार असल्याने हा आराखडा तातडीने पूर्ण करणे शक्‍य होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून म्हटले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)