सुरक्षा रक्षक, ट्रॅफिक वॉर्डनचे किमान वेतन 10 हजारांनी वाढले?

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मिळकतींच्या संरक्षणासाठी विविध ठेकेदारांमार्फत रखवालदार मदतनीस तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी ट्रॅफीक वॉर्डन नेमण्यात आले आहेत. त्यांचा किमान वेतन दर 11 हजारावरून 20 ते 21 हजार रूपयांवर पोहोचला असून 1 एप्रिल 2018 पासून फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे. स्थायी समितीने आयत्यावेळी याबाबतचा ठराव पारित केला असला तरी खर्च रकमेचे गौडबंगाल कायम आहे.

पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या मुख्यालयासह सहा क्षेत्रीय कार्यालये, 16 करसंकलन कार्यालये, प्रेक्षागृह, उद्याने, पाण्याच्या टाक्‍या, भाजी मंडई अशा विविध सुमारे 750 मालमत्ता आहेत. शहरात ठिकठिकाणी असणाऱ्या या मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी महापालिकेचे कायमस्वरूपी रखवालदार नियुक्त आहेत. मात्र, रखवालादारांची संख्या अपुरी आहे. महापालिकेच्या मालमत्तांचे 24 तास संरक्षण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या मालमत्तांवर ठराविक कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने विविध ठेकेदारांमार्फत रखवालदार मदतनीस नेमण्यात येतात. शहरात अनेक रस्ते, चौक वर्दळीचे आहेत. काही ठिकाणी वाहतूक नियंत्रक दिव्यांची व्यवस्था आहे तर काही ठिकाणी वाहतूक नियंत्रक दिवे बसविण्यात आले नाहीत. शहरातील काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहनांची अहोरात्र वाहतूक सुरू असते. अशा सर्व ठिकाणी ट्राफीक वॉर्डन नेमण्यात आलेले आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी सामाजिक सुरक्षितता उपक्रम आणि ठेकेदारी पद्धतीने सुरक्षा व्यवस्था या लेखाशिर्षावर लेखा विभागाकडे तरतुद वाढवून मिळण्याबाबत पत्राद्वारे मागणी केली होती. महापालिका मालमत्तांवर नियुक्त रखवालदार मदतनीस यांचा किमान वेतन दर सध्या 11 हजार 824 रूपये आहे. हा वेतनदर 1 एप्रिल 2018 पासून 21 हजार 511 रूपये झाला आहे. महापालिका शाळांवर नियुक्त असणाऱ्या रखवालदार, मदतनीस यांचा किमान वेतनदर सध्या 11 हजार 526 रूपये आहे. तो आता 20 हजार 969 रूपये झाला आहे. तर, ट्राफीक वॉर्डन मदतनीस यांचा किमान वेतन दर 11 हजार 824 रूपयांवरुन 21 हजार 511 रूपयांवर गेला आहे.

महापालिका स्थायी समिती सभेने 16 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी अखर्चित निधीतून ठेकेदारी पद्धतीने सुरक्षा व्यवस्था या लेखाशिर्षाकरिता पाच कोटी रूपये आणि सामाजिक सुरक्षितता उपक्रम या लेखाशिर्षाकरिता दीड कोटी रूपये वाढ करून वळविण्याबाबत मान्यता देण्याबाबत महापालिका सभेकडे शिफारस केली होती. त्यास महापालिका सभेने 31 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी मंजुरी दिली. त्यानुसार, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी ही रक्कम दोन लेखाशिर्षांवर वळविण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार, स्थायी समिती सभेत हा दर लागू करून पुढील निविदा कालावधीसाठी किमान वेतन दराने देय वेतन देण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चास आयत्यावेळी मान्यता देण्यात आली.

अतिरिक्‍त आयुक्‍त अनभिज्ञ?

सुरक्षा विभागाचे प्रमुख असलेल्या प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांनी स्थायी समितीसमोर आयत्यावेळी याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला. शासन निर्णयाप्रमाणे रखवालदार मदतनीस, ट्रॅफीक वॉर्डन यांना वेतन फरकाची रक्कम तातडीने द्यावी, असे प्रस्तावात नमूद केले. मात्र, नेमक्‍या किती कोटी रुपयांची तरतूद हवी, याबाबत प्रस्तावात ब्र देखील काढला नाही. सत्तारुढ भाजपचा एक पदाधिकारी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा एक पदाधिकारी, माजी आमदार यांच्या सिक्‍युरिटी एजन्सीज, ट्रॅफीक वॉर्डन सप्लायचा ठेका आहे. या एका ठरावामुळे महापालिकेला कोट्यावधींची झळ सोसावी लागणार असताना अतिरिक्त आयुक्त याबाबत अनभिज्ञ असल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)