पिंपरी : महावितरणच्या पुनर्रचनेला आचारसंहितेचा ‘खो’

दोन हजार कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा

पिंपरी  -स्थानिक पातळीवरील शाखा कार्यालये बंद करून, त्यामधील कर्मचाऱ्यांना उपविभागीय कार्यालयांमध्ये स्थलांतर करण्याच्या महावितरणच्या पुनर्रचनेच्या प्रायोगिक तत्वावरील प्रयोगाला आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला आहे. आचारसंहितेमुळे दोन हजार कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतरच महावितरणच्या पुनर्रचनेचा प्रश्‍न पुन्हा उचल खाऊ शकतो, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

महावितरणचा आर्थिक डोलारा टिकविणे दिवसें-दिवस अवघड होत चालले आहे. त्यामुळे खर्चात कशी कपात करता येईल, याकडे महावितरण व्यवस्थापनाने लक्ष केंद्रित करायला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील पुणे आणि कल्याण परिमंडळाची पुनर्रचना प्रस्तावित होती. सध्या महावितरणची विभागीय कार्यालय- उपविभागीय कार्यालय आणि शाखा कार्यालय असा उतरता क्रम आहे. त्यापैकी कार्यालयीन क्रमातील शाखा कार्यालये बंद केली जाणार आहेत. या शाखा कार्यालयांमधील मनुष्यबळ उपविभागीय कार्यालयांमध्ये स्थलांतरित केले जाणार आहे. या मनुष्यबळाकडून कामकाज करुन घेण्यासाठी तीन अभियंत्यांची नियुक्‍ती केली जाणार आहे.

या सर्व कार्यालयीन कामकाजाचे तीन टप्पे करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये कार्यक्षेत्रातील देखभाल दुरुस्तीचे कामे, नवीन वीजजोड देणे आणि महिनाभरातील वीज बिले वाटपाचे नियोजन करणे या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार हे कामकाज केले जाणार आहे. त्याकरिता उपविभागीय कार्यालयाकडे असलेले मनुष्यबळ तीन विभागांमध्ये विभागून दिले जाणार आहे.

ही पुनर्रचना करत असतानाच अतिरिक्‍त ठरलेले मनुष्यबळ अन्य परिमंडळ कार्यालयांमध्ये वर्ग करण्याची महावितरण व्यवस्थापनाची भूमिका आहे. तर अतिरिक्‍त ठरलेल्या मनुष्यबळाला थेट बाहेरचा रस्ता दाखविला जाणार असल्याचा कर्मचारी संघटनेचा आरोप आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना थेट संपाचे हत्यार उपासण्याच्या तयारीत होती. मात्र, 1 जानेवारी आणि त्यानंतर 1 मार्चला संप करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर 1 एप्रिलला संपाची तारिख ठरविण्यात आली. मात्र, आता आचारसंहिता लागू झाल्याने संपाबाबतही अनिश्‍चिततेचे वातावरण आहे.

“महावितरणची स्थानिक पातळीवरील शाखा कार्यालये बंद झाल्यास, त्याचा मोठा फटका वीज ग्राहकांना बसणार आहे. वीज सुविधेबाबतच्या समस्या सोडविण्यासाठी दूर अंतरावरील उपविभागीय कार्यालयांमध्ये जावे लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिक भूर्दंड व वेळेचादेखील अपव्यय होणार आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना त्रास होणारे प्रयोग महावितरण प्रशासनाने राबवू नयेत.
– संतोष सौंदणकर, सदस्य, पुणे जिल्हा विद्युत सनियंत्रण समिती

कर्मचाऱ्यांची मनमानी येणार संपुष्टात?

अनेक शाखा कार्यालयांमध्ये काही ठराविक कर्मचारी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी करुनही त्यांची अन्यत्र बदली होत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे काही कर्मचारी मनमानी करत असल्याचा आरोप होत होता. मात्र, या पुनर्रचनेत या सर्व कर्मचाऱ्यांची मनमानी संपुष्टात येणार आहे. हे सर्व कर्मचारी एक तर उपविभागात हलविले जाणार आहेत किंवा अन्य परिमंडळात बदली केली जाणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा मनमानी संपुष्टात येणार आहे. पुणे परिमंडळात सुमारे 700 तर कल्याण परिमंडळातील सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या प्रस्तावित होत्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)