आमदार जगतापांच्या ‘त्या’ मागणीला भाजपातूनच विरोध

अनाठायी निर्णय नको : नागरी सुविधांवर भर देण्याची मागणी

पिंपरी – महापालिका हद्दीतील 500 चौरस फुटांपेक्षा कमी बांधकामधारकांना मिळकत करातून सवलत देण्याची मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी करताच या मागणीला भाजपातून अंतर्गत विरोध सुरू झाला आहे. कोणीही मागणी केलेली नसताना अशा सवलती देण्याची गरचच काय आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित होत असून त्याऐवजी शहरवासियांना नागरी सुविधा पुरविण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

भाजपाचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शनिवारी महापौरांकडे निवेदन दिले. त्यात पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी बांधकाम असलेल्या रहिवाशांना मिळकतकरातून सवलत देण्याची मागणी केली होती. जगताप यांनी केलेल्या मागणीवर महापालिकेत काय निर्णय होतो? याची चर्चा रंगलेली असताना भाजपाच्या काही नगरसेवकांनी या मागणीला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.

आज भाजपाच्या काही नगरसेवकांशी संवाद साधला असता त्यांनी मिळकत कर माफीला विरोध दर्शवित नागरी सुविधांवर भर देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. चुकीची धेय-धोरणांमुळे शहराचे वाटोळे झाल्याचा आरोपही या नगरसेवकाने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर आपल्याच पक्षावर केला. ते म्हणाले, शहरातील नागरिकांनी प्रचंड मोठ्या अपेक्षेने भाजपाच्या हाती महापलिकेची सत्ता दिली आहे. किमान लाईल, पाणी, ड्रेनेज, कचरा आणि रस्ते या सुविधा नागरिकांना तत्पर आणि चांगल्या पद्धतीने हव्या असतात. मात्र यातील अनेक सुविधा पुरविण्यास महापालिका कमी पडत आहे. संपूर्ण शहरभर कचरा तुंबला असताना केवळ आश्‍वासने आणि पत्रकबाजी सुरू आहे.

शहरातील पाणी आणि ड्रेनेज या समस्या दिवसेंदिवस तीव्र बनत आहेत. मात्र त्याकडे सत्ताधारी नेत्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. तर रस्त्यांबाबत न बोललेच बरे. आज केलेले रस्ते उद्या उखडले जात असल्याने करोडो रुपये खड्ड्यात जात आहेत. रस्ते आपणच तयार करायचे त्यांना खोदायला परवानगी द्यायची आणि पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून त्यातून पैसा कमवायचा असा प्रकार सुरू असून नागरिकांनी दाखविलेल्या विश्‍वासाला तडा जाऊ लागला आहे. या प्रकारामुळे पक्षाचीही बदनामी होवू लागल्याचे मत या नगरसेवकाने व्यक्त केले.

स्वत:चे घर असणारा सधन

शहरात अनेक गोर-गरीब रहात आहेत. त्यांना आपले घर घेणे आजही अशक्‍य आहे. पाचशे चौरस फुटांपर्यंत घर घेणारा हा श्रीमंतच आहे. तो कदाचित तुलनेने कमी पैसेवाला असू शकतो. मात्र सधन असल्याशिवाय शहरात घर घेणे कोणालाही शक्‍य नाही. त्यामुळे सधन व्यक्तींना माफी देण्यापेक्षा गोर-गरीब जनतेच्या दृष्टीने भाजपाच्या नेतृत्वाने निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे, अशी मागणी होत आहे.

करमाफी बाबत बोलताना ते म्हणाले, शहरातील एकाही रहिवाशाने करमाफीची मागणी केलेली नाही. मिळकत कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा सध्या प्रमुख स्त्रोत बनला आहे. विधानसभेची गणिते डोळ्यासमोर महापालिकेला खड्ड्यात घालणारी मागणी करणे अपेक्षित नव्हते. मिळकत कराचे उत्पन्न बंद झाल्यास शहरातील विकासकामे रखडली जाण्याची शक्‍यता असल्याने सर्वसाधारण सभेत हा विषय आल्यास आम्ही विरोध दर्शविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोफत विमा द्या!

शहरातील गरीब नागरिकांसाठी काय करायचे झाल्यास शहरातील नागरिकांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धर्तीवर मोफत विम्याचे सुरक्षा कवच देण्याची गरज आहे. सर्वाधिक खर्च हा आजारावर होतो. मोठा आजार झाल्यास पैशांअभावी रुग्ण दगाविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे करमाफीऐवजी नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरेल, अशी विमा योजना राबविण्याची गरज आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)