योजनेत अनेक बदल प्रस्तावित
नवी दिल्ली – पिक विमा योजना अधिक लवचिक केली जाणार असून ती शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक केली जाणार आहे अशी माहिती आज सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. या योजनेच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून त्या योजनेत आवश्वक ते फेरबदल केले जात आहेत अशी माहितीही संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पिक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना नव्हे तर विमा कंपन्यांनाच लाभ होत असल्याचा जो समज पसरला आहे तो दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनाही सरकार करीत आहे असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य पातळीवर एक विशेष निधी उभारण्याचाहीं सरकारचा विचार आहे. एप्रिल 2016 मध्ये ही प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यात पेरणीपुर्व ते काढणीच्या काळापर्यंत नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्यात भरपाई देण्याची तरतूद होती. त्यासाठी खरीप पिकांसाठी 2 टक्के दराने आणि रबी पिकांसाठी 1.5 टक्के दराने प्रिमीयमची आकारणी केली जात होती. फळबागा आणि अन्य व्यापारी तत्वावरील पिकांसाठी पाच टक्के दराने प्रिमीयम आकारणी केली जात होती. तथापी या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यातील त्रुटी कृषी मंत्रालयाच्या लक्षात आल्या असून त्या अनुषंगाने यात आता बदल केले जात आहेत. त्यावर राज्य सरकारांचीही मते आजमावली जात आहेत असे या सूत्रांनी सांगितले.