पिंपरीचिंचवड महापालिकेकडून न्यू इयर गिफ्ट

जयभीमनगरमधील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करणार

दापोडीत 7143 सदनिकांचा गृहप्रकल्प

36 इमारतींचा समावेश : सुमारे दोन हजार कोटींचा खर्च

पिंपरी -पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने दापोडीतील जयभीमनगरमधील झोपडपट्टीधारकांचे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्याकरिता 36 इमारतींमध्ये एकूण 7 हजार 143 सदनिका बांधण्याच्या सुधारित खर्चाच्या उपसूचनेला शहर सुधारणा समितीच्या विशेष सभेत गुरुवारी (दि. 3) मान्यता देण्यात आली. याकरिता 1 हजार 957 कोटी खर्च केला जाणार आहे. यामध्ये जमीन मालकाकडून ही जमीन खरेदी केली जाणार असून, त्यासाठी 200 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

सभापती सीमा चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली या विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत 71 झोपडपट्ट्या असून, आतापर्यंत महापालिकेच्या वतीने जेएनएनयुआरएमअंतर्गत 9 गृहप्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. प्रकल्प राबविलेल्याव्यरिक्‍त अन्य झोपडपट्ट्यांसाठी मेसर्स एम. एम. प्रोजेक्‍ट कन्सल्टंटस्‌ प्रा. लि. यांनी झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रकल्प सादर करून त्याचे सादरीकरण केले आहे.

मात्र, महापालिका हद्दीत प्रायोगिक तत्वावर क्‍लस्टरवाईज झोपडपट्ट्यांची विभागणी करून प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याकरिता अन्य झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाकरिता या सल्लागाराने सुमारे 3000 हजार कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या सल्लागाराने क्‍लस्टर एकमध्ये भाटनगर पुनर्निमाण प्रकल्प व क्‍लस्टर दोनमध्ये दापोडी येथील सिध्दार्थनगर, जयभीमनगर, गुलाबनगर, महात्मा फुलेनगर, लिंबोरेवस्ती या झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या क्‍लस्टरमधील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्वसन अहवाल सादर करण्याचा प्रस्तावासह 1 हजार 957 कोटींच्या सुधारित खर्चाची उपसूचना शहर सुधारणा समितीमध्ये मंजूर करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पामध्ये लाभार्थींना 269 चौरस फुटांची सदनिका दिली जाणार आहे. यामध्ये विक्रीच्या क्षेत्रफळाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. याशिवाय त्यामोबदल्यात कोणताही टीडीआर दिला जाणार नाही. या प्रकल्पासाठी गुगल मॅपनुसार एकूण 6 हजार 693 झोपडपट्ट्या आढळल्या आहेत. तर विकसकाला एकूण 36 गृहप्रकल्पांमधून 7 हजार 143 सदनिका बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

पुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ 296 चौरस फूट असले, तरी देखील विक्रीसाठी 300 ते 800 चौरस फूट क्षेत्रफळ उपलब्ध असणार आहे. या प्रकल्पाची मूळ किंमत 910 कोटी असून, सुधारित किंमत 1 हजार 757 कोटी एवढी धरण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पातील लाभार्थ्यांचे तात्पुरत्या स्वरुपात निवारा शेडमध्ये स्थलांतर केले जाणार असून, यादरम्यान त्यांना सर्व नागरी सुविधा मोफत पुरविल्या जाणार आहेत. अथवा रोख रक्कम देण्याचे प्रयोजन करण्यात आले आहे. यापैकी कोणत्याही एका पर्यायाची लाभार्थी निवड करू शकणार आहे. भाजपसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी ठरणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)