तीन महिने विलंब : आयुक्तांच्या अधिकारात खर्च सुरू
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 2019-20 या आर्थिक वर्षांचा 6 हजार 183 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला विशेष महासभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीसाठी शनिवारी (दि.15) विशेष महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महापौर राहुल जाधव सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी अंदाजपत्रकाचे सादरीकरण केले. या अंदाजपत्रकाला नामदेव ढाके यांनी अनुमोदन दिले.
महापालिकेचे सन 2018-19 चे सुधारित आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांचा मूळ 4 हजार 620 कोटी तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 6 हजार 183 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी स्थायी समिती समोर सादर केला होता. स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात सुधारणा करत 267 कोटी रुपयांच्या उपसूचनांचा समावेश केलेले अंदाजपत्रक अंतिम मान्यतेसाठी 28 फेब्रुवारी रोजी महासभेकडे शिफारस केली होती.
दरम्यान, 10 मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे अंदाजपत्रकाला महासभेची मान्यता मिळाली नाही. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आपल्या प्रशासकीय अधिकारात अंदाजपत्रकाच्या अंमलबाजवणीला सुरुवात केली होती. त्यात कोणताही फेरफार अथवा बदल न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय स्थायी समिती सभापती विलास मडीगेरी यांनी घेतला होता. स्थायी समिती सदस्यांनी मांडलेल्या 267 कोटी रुपयांच्या उपसूचना रद्द करत आयुक्तांचा मूळ अंदाजपत्रक जशाच तसे अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे पाठविला होता.
आज झालेल्या विशेष सभेत स्थायी समिती सभापती विलास मडीगेरी यांनी अंदाजपत्रकाचे सविस्तर सादरीकरण केले. आचारसंहिता असल्याने आयुक्तांनी अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्यामुळे कोणतीही उपसूचना न घेता एकमताने मंजुरी देण्याची विनंती केली. त्याला नामदेव ढाके यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर महापौर जाधव यांनी अर्थसंकल्प मंजूर झाल्याची घोषणा केली. दरम्यान, अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु असल्याने त्यावर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्याची औपचारिकता पूर्ण केली.