ऑस्ट्रेलियाची जागतिक व्यापार संघटनेकडे कारवाईसाठी धाव
मेलबर्न – जगात भारत हा दुस-या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. भारतात साखर उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येत असल्याने त्यावर आस्ट्रेलियाने आक्षेप घेतला आहे. या अनुदानांबद्दल त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन अर्थात डब्ल्यूटीओ) कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. भारतातील अनुदानांमुळे जागतिक पातळीवर साखरेचे भाव मोठ्या प्रमाणावर उतरत असून त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातील ऊस उत्पादकांना फटका बसल्याचे ऑस्ट्रेलियाचे म्हणणे आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमावलीत परवानगी दिलेल्या शेतकरी साह्याच्या मर्यादेपेक्षा भारतातील साखर उद्योगाची अनुदाने कितीतरी जास्त आहेत. त्यामुळे यंदा भारतातील ऊस उत्पादन सरासरी 20 दशलक्ष टनांवरून 35 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा ऑस्ट्रेलियाने केला आहे.
भारतात साखर उद्योगाला 100 कोटी अमेरिकन डॉलर इतकी अधिकची अनुदाने दिली जात असल्याचा दावा ऑस्ट्रेलियाचे व्यापारमंत्री सायमन बर्मिघम यांनी केला आहे. यावर भारत फेरविचार करील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. भारतामुळे जागतिक स्तरावर साखरेच्या किमतीने दशकातला नीचांक गाठला आहे, असे ते म्हणाले. या प्रश्नावर ब्राझिल आदी देशांना सोबत घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले.
दरम्यान, याबाबत भारताकडे सातत्याने थेट गाऱ्हाणे मांडल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने हे पाऊल उचलल्याचे वृत्त आहे. या महिन्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषिविषयक समितीची बैठक होणार असून यात सर्वप्रथम या विषयावर चर्चा होईल, असे मानले जाते.
भारतातील साखरेबाबतच्या धोरणामुळे जागतिक पातळीवर साखरेचे दर घसरत आहेत. तसेच आमच्या देशातील साखर उद्योगालाही त्याचा फटका बसत आहे. याबाबत भारत सरकारच्या वरिष्ठ अधिका-यांशी अनेकदा चर्चा केली आहे. त्यांनी याची दखल घेतली नाही याचा खेद वाटतो. आमच्या देशातील ऊस उत्पादक व साखर कारखानदारांचे हक्क जपण्यासाठी आम्हाला अन्य पर्याय दिसत नाही.– सायमन बर्मिघम, व्यापारमंत्री, ऑस्ट्रेलिया
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
