पुणे विद्यापीठाचा सिनेट सभा घेण्याचा मार्ग मोकळा

पुणे – लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे राज्यातील विद्यापीठांच्या अर्थसंकल्पीय अधिसभा (सिनेट) रद्द करण्याबाबत शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी काढलेले आदेश रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे आता विद्यापीठांच्या सिनेट सभा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता 15 एप्रिलपर्यंत विद्यापीठांना सिनेटच्या सभा घ्यावा लागणार आहेत.

राज्यात 11 विद्यापीठे आहेत. त्यांच्या सिनेट सभा 20 ते 30 मार्च या कालावधीत घेण्याचे नियोजन विद्यापीठांकडून केले होते. विद्यापीठांचा अर्थसंकल्प मांडून त्यास मंजूरी घेण्याच्या दृष्टीने या सभा महत्त्वाच्या होत्या. दरम्यान, राज्यात लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला व आचारसंहिता लागू करण्यात आली. यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांनी 20 मार्चला अर्थसंकल्पीय सिनेट सभा रद्द करण्याबाबतच्या आदेशाचे लेखी पत्र विद्यापीठांना बजाविले. यामुळे विद्यापीठांकडून सभा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

मुख्य सचिवांच्या आदेशाविरुध्द अभाविप प्रणित विद्यापीठ विकास मंचमार्फत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बागेश्री मंठाळकर, मुंबई विद्यापीठाचे निल हेळेकर, एसएनडीटी विद्यापीठाचे निलेश ठाकरे या तीन सिनेट सदस्यांनी उच्च न्यायालयात संयुक्त याचिका दाखल केली होती. मुख्य सचिवांचे आदेश रद्द करा, सिनेट सभा घेण्यास परवानगी द्यावी आदी मागण्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आल्या होत्या. याप्रकरणी न्यायमूर्ती ओक व सांचिया यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यात त्यांनी विद्यापीठे या स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांना लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होत नसल्याचे नमूद केले. या निर्णयामुळे विद्यापीठाच्या सिनेट सभा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या 15 दिवसांमध्ये या सभा घेण्याबाबतचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. अंजली हेळेकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

विद्यापीठ विकास मंचचे महाराष्ट्र प्रांत प्रमुख डॉ. अनिल कुलकर्णी व याचिकाकर्त्या बागेश्री मंठाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत न्यायालयाच्या निकालाची माहिती दिली आहे.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे वस्तुस्थितींची मांडणी करण्यात आली होती. त्यानुसार तावडे यांनी राज्यपालांना पत्रही पाठविले होते. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पीय सिनेट सभांमुळे आचारसंहितेचा कोणताही भंग होणार नाही. तसेच, शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या जाहिराती प्रसिध्द झालेल्या महाविद्यालयांना उमेदवारांची परवानगी देण्यात यावी व महाविद्यालयांना भरती प्रक्रियेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्रे देण्यासही परवानगी द्यावी, असे तावडे यांनी पत्रात नमूद केले होते. दरम्यान, न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे न्याय मिळाला आहे, असे कुलकर्णी व मंठाळकर यांनी सांगितले आहे.

सन 2014 मध्येही आचारसंहिता असतानाही सिनेट सभा घेण्यात आली होती. त्यांचाच संदर्भ आताही न्यायालयात देण्यात आला. त्यामुळेच न्यायालयाकडून आमच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे मुख्य सचिवांना झटकाच देण्यात आला असल्याचेही दोघांकडून सांगण्यात आले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार
उच्च न्यायालयाकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला अद्याप आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून सिनेट सभा घेण्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. आता मात्र 30 मार्चला सभा घेणे शक्‍य होणार नाही. एप्रिलमध्ये अर्थसंकल्पीय सभा घेण्यात येईल, असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी स्पष्ट सांगितले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)