निरीक्षण – …तरच नोटा प्रभावी (भाग १)

जगदीप छोकर 

संस्थापक, एडीआर 

“नोटा’चा पर्याय निवडणुकीत 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार मतदारांना दिला गेला. मात्र, विजयी उमेदवाराची घोषणा करण्यासंदर्भातील नियमात बदल केलाच गेला नाही. परिणामी “नोटा’ हा पर्याय निरर्थक ठरला आहे. काही राज्यांच्या निवडणूक आयोगांनी “नोटा’चा पर्याय प्रभावी करण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु हरियाना वगळता कोणत्याही राज्याच्या आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील भावना ओळखता आल्या नाहीत. प्रामाणिक उमेदवार देणे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक ठरेल, अशा रीतीने “नोटा’चा वापर झाला, तरच तो प्रभावी ठरेल. 

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नोटा म्हणजे “नन ऑफ द अबाऊ’ असा एक पर्याय इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रावर दिलेला असतो. या पर्यायापासून लोक दूर जात आहेत, या वास्तवाकडे वारंवार लक्ष वेधण्यात येते. एक्‌ प्रथितयश लेखकाने या पर्यायाचे नाव, “नन ऑफ द बिलो’ (नोटबी) किंवा “नन ऑफ द कॅन्ड़डेट’ (नोटसी) असे केल्यास काही फरक पडेल का, या विषयावर त्याच्या लेखात नुकतीच चर्चा केली होती. असे नामकरण करणे हा एक रोचक सामाजिक आणि व्यावहारिक प्रयोग असेल का, याचीही चर्चा त्या लेखकाने केली होती. लेखकाने कयासांच्या आधारावर काढलेल्या एका निष्कर्षानुसार, नोटा या पर्यायाने आपले “विशेषत्व’ गमावले असून, त्यामुळेच हा पर्याय लोकप्रियताही गमावेल, अशी शक्‍यता आहे. या विषयावर नेहमीच चर्चा होत असते. अन्य एका लेखकाचा निष्कर्ष असा होता की, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) असो किंवा संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) असो, यातील घटकपक्ष आपल्याच आघाडीविरुद्ध वारंवार बंडाचे झेंडे फडकावत असतात. मुळात राजकीय आघाडी हीच विविध पक्षनेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेचे इमले असतात आणि एकीकडून विटा तर दुसरीकडून वाळू अशी सामग्री गोळा करूनच आघाडीची इमारत बांधली जाते. त्यामुळे मुळातच ती कमकुवत असते. पक्षांमधील जोड कमजोर असतात आणि भिंतींच्या विटा छोट्याशा धक्‍क्‍यानेही विस्कळीत होऊ शकतात. अशा लोकांना मुळातच सामान्य माणसांविषयीच्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात फारसा रस असत नाही. त्यामुळेच “नोटा’चा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2013 मध्ये दिलेल्या एका निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रात “नोटा’च्या पर्यायाचा समावेश करण्यात आला. या निकालात न्यायालयाने म्हटले होते की, कोर्टाच्या निष्कर्षानुसार, एक स्वतंत्र मतपेटी किंवा मतदानयंत्रात “नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून मतदान करण्यासाठी बूथपर्यंत आलेल्या मतदाराला जर असे वाटले की, आपण मत द्यावे असा एकही उमेदवार उपलब्ध नाही, तर अशा स्थितीत त्याला सर्वच उमेदवारांना नाकारण्याचा हक्क मिळावा. तसेच आपले हेही मत गोपनीयरीत्या नोंदविण्याचा त्याला अधिकार असावा. या निकालाची अंमलबजावणी करून निवडणूक आयोगाने ईव्हीएममध्ये “नोटा’चा पर्याय देऊ केला होता. परंतु त्याच वेळी विजेता उमेदवार घोषित करण्यासंदर्भातील नियमावलीच्या 64 व्या कलमात काहीच बदल केला नाही. हा नियम असे सांगतो की, “ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक वैध मते मिळाली आहेत, त्याला निवडणूक निर्णय अधिकारी विजेता म्हणून घोषित करतील. सबब हाच लोकनियुक्त प्रतिनिधी असेल.’ ही तरतूद कायम ठेवल्यामुळे परिस्थिती अशी बनली आहे की, भले “नोटा’ पर्यायालाच सर्वाधिक मतदारांनी पसंती दिली असली, तरी उर्वरित उमेदवारांपैकी ज्याला सर्वाधिक वैध मते मिळतील, तोच विजेता घोषित केला जातो. त्यामुळे उपरोक्त लेखकाने जे वेगवेगळे शब्द वापरून या पर्यायाचे नामांतर केल्यास फरक पडेल का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे, त्याचे उत्तर असे की, “नोटा’ हा पर्यायच मुळात निरर्थक आहे. “नोटा’ पर्यायाचे बटण दाबण्याचा दुसरा अर्थ मत वाया घालवणे असा आहे.

या विषयावर वारंवार चर्चा होण्याचे कारण असे की, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे शब्दशः तंतोतंत पालन केले; मात्र हा निकाल देण्यामागे न्यायालयाच्या ज्या भावना होत्या, त्या समजून घेऊन त्यास मूर्तरूप मात्र दिले नाही. “नोटा’ पर्याय उपलब्ध करून देण्यामागे स्पष्ट हेतू असा होता की, या पर्यायाला अधिक मते मिळाल्यास स्वच्छ चारित्र्याचे आणि प्रामाणिक उमेदवार देणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक ठरेल. आपण दिलेल्या उमेदवारांना नागरिकांची पसंती मिळत नाही, हे जेव्हा पक्षांच्या लक्षात येईल तेव्हा या पर्यायामुळेच लोकशाहीत मोठे परिवर्तन येईल, लोकांच्या इच्छेला मान देण्यास राजकीय पक्ष बाध्य होतील आणि साधनशुचिता जपणारे उमेदवार रिंगणात उतरवतील, असे अपेक्षित होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सरकारला कलम 64 मध्ये बदल करण्याची शिफारस करणे अपेक्षित आहे आणि त्यात पुढील सूचना आयोगाने केल्या पाहिजेत. 1) “नोटा’ या पर्यायाला सर्वाधिक (म्हणजे कोणत्याही उमेदवाराला मिळालेल्या व्यक्तिगत मतांपेक्षा जास्त) मते मिळाली, तर रिंगणातील उमेदवारांपैकी कुणालाच विजयी घोषित न करता पुन्हा मतदान घेण्यात यावे. 2) “नोटा’ पर्यायाला मिळालेली मते सर्वच उमेदवारांना मिळालेल्या मतांपेक्षा अधिक असल्यामुळे ज्यावेळी दुसऱ्यांदा मतदान होईल, त्यावेळी पहिल्या वेळी रिंगणात असलेल्या एकाही उमेदवाराला निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. अशा शिफारशी करून त्या अंमलात आणल्या असत्या, तरच न्यायालयाने दिलेला निकाल त्यातील आशयासह अंमलात येऊ शकला असता. कारण असे घडले असते, तरच प्रामाणिक उमेदवार रिंगणात उतरविण्यासाठी राजकीय पक्षांवर दबाव वाढला असता.

निरीक्षण – …तरच नोटा प्रभावी (भाग २)

(लेखक असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस्‌ या संस्थेचे संस्थापक आहेत.) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)