चौफेर : स्वच्छ निवडणुकीची मदार मतदारांवरच !

आगामी लोकसभा निवडणुकीत स्रोतांचा अमर्याद वापर होईल आणि ती अत्यंत आक्रमकपणे लढविली जाईल, याचा अंदाज आला आहे. अशा स्थितीत मतदानप्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी राहावी, याची काळजी अखेर मतदारांनीच घ्यायची आहे. मतदान प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी, अविचारांचा प्रचार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ शकते. परंतु त्यालाही मर्यादा आहेत. परंतु लोकशाहीची आणि स्वच्छ निवडणूकप्रक्रियेची खरी मदार मतदारांवरच असून, त्यांनीच विवेकी, सतर्क, साशंक आणि नैतिक राहणे गरजेचे आहे.

डॉ. अजित रानडे,ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ


गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. ज्यांच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, बलात्कार अशा स्वरूपाचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत, अशा व्यक्तींच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. आपल्याकडे गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीवरील न्यायालयीन खटला वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतो. जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीवर आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्याला दोषी मानता येत नाही आणि त्यामुळेच अशा व्यक्तींना निवडणूक प्रक्रियेपासूनही दूर ठेवता येत नाही.

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अशा गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्या व्यक्तींच्या वाढत्या संख्येविषयी पूर्वीपासूनच चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशा गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्या आमदार-खासदारांची संख्या देशात आजघडीला 1580 एवढी प्रचंड आहे. लोकप्रतिनिधींच्या एकूण संख्येच्या 33 टक्के एवढी ही संख्या आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही 2014 मध्ये केलेल्या पहिल्या भाषणात यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. अशा खटल्यांचा त्वरित निपटारा करण्याचे आवाहन त्यांनी न्यायालयांना केले होते. जेणेकरून, जे दोषमुक्त होतील, त्यांनाच सभागृहात प्रवेश मिळेल आणि जे दोषी ठरतील त्यांना लगेच सभागृहातून बाहेरचा रस्ता दाखवता येईल. परंतु तेव्हापासून पाच वर्षांच्या काळात असे काहीही घडू शकले नाही. कारण, अशा प्रकरणांच्या सुनावणीचा वेग वाढवून निकाल लवकर देणे शक्‍य होईल, असे खटले संख्येने कमीच राहिले.

-Ads-

यासंदर्भात दाखल झालेली ताजी याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांना आवाहन केले आहे की, गुन्हेगारी प्रकरणांच्या बाबतीत व्यापक प्रचार आणि प्रसार केला जावा. अशा प्रकरणांची माहिती वर्तमानपत्रांमधून कमीत कमी तीन वेळा प्रसिद्ध करण्याबरोबरच वेबसाइटवरही प्रामुख्याने टाकण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्देशांमुळे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकिटे मिळण्याचे प्रमाण कमी आले का आणि अशा व्यक्ती निवडून येण्याचे प्रमाण घटले का, हे येत्या निवडणुकीत दिसून येईल. आपल्याविरुद्ध कुभांड रचण्यात आले आहे आणि यात विरोधकांचा हात आहे, असे सांगून बहुतांश उमेदवार पळ काढण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु निवडणुकीपूर्वी आपली पार्श्‍वभूमी साफ करावी, असे मात्र कुणालाच वाटत नाही. एक अब्ज तीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात काही हजार उमेदवार तरी असे असतीलच, ज्यांची पार्श्‍वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे.

परंतु गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी उघड करण्यासाठी सोशल मीडिया आणि प्रचार-प्रसाराच्या अन्य माध्यमांचाही आधार घेता येऊ शकतो. उमेदवारांनी स्वतः घोषित केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून अशा स्वरूपाची माहिती असल्यास मतदान केंद्राबाहेर ते लावण्यात यावेत, असाही सल्ला काहीजण देतात. अशा उमेदवारांच्या नावामागे लाल रंगाची खूण करण्याचाही पर्याय निवडणूक आयोगासमोर आहे, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार उमेदवाराची वस्तुनिष्ठ माहिती मतदारांना समजू शकेल. स्वच्छ आणि पारदर्शक निवडणुकांचा अर्थ केवळ स्वच्छ चारित्र्याचे उमेदवार एवढाच संकुचित नाही. स्वच्छ निवडणूक प्रक्रियेचाही अंतर्भाव यात होतो. धनशक्ती आणि बाहुबळाचा अतिरिक्त वापर निवडणुकांमध्ये केला जातो आणि या समस्येशी निवडणूक आयोग गेल्या अनेक वर्षांपासून झुंज देत आहे. हा मार्ग निवडणूक प्रक्रियेला विद्रूप करणारा आहे. मतांच्या मोबदल्यात पैशांचे दाखविले जाणारे आमिष हा निवडणूक भ्रष्टाचार होय. तसे सिद्ध झाल्यास उमेदवाराला तत्काळ अयोग्य घोषित करता येते. असा भ्रष्टाचार रंगेहाथ पकडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या “सी-व्हिजिल’ या ऍपचाही पर्याय खुला आहे. या ऍपच्या माध्यमातून तक्रारदार अशी कोणतीही संशयास्पद घटना जीपीएसद्वारा प्रमाणित वेळ आणि स्थानासह निवडणूक आयोगाच्या वेब सर्व्हरवर अपलोड करू शकतो. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय राखली जाते. निवडणूक आयोगाला कारवाई करण्यासाठी असे फोटो किंवा व्हिडिओ पुरेसे ठरतात. ही प्रणाली तांत्रिकदृष्ट्या सर्व कसोट्या पार केलेली असली, तरी तिचा वापर करण्याचे धैर्य सर्वसामान्य लोकांना आहे की नाही, हेही निवडणुकीदरम्यान समजेल. डिजिटल विश्‍वाबद्दल अनेकांना पुरेशी माहिती नसल्यामुळेही अनेकजण आपल्या तक्रारीवर कार्यवाही होणार नाही, या शंकेमुळे दूर राहू शकतात.

मतदानकेंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात करण्याच्या माध्यमातूनही आपल्याला तंत्रज्ञानाचा चांगला लाभ घेता येऊ शकतो. सर्वच मतदान केंद्रांवर असे कॅमेरे लावण्याची गरज नाही; मात्र संवेदनशील मतदानकेंद्रांवर तरी त्यांचा वापर नक्की करता येऊ शकतो. जबरदस्ती, धमक्‍या आणि इलेक्‍ट्रॉनिक मतदानयंत्रात फेरफार झाल्याच्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला या तंत्रज्ञानाचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. तिसरे आयुध ऑनलाइन पेमेन्टची शहानिशा करण्याचे आहे. निवडणुकीपूर्वी एखाद्या खात्यातून काढण्यात आलेली मोठी रक्‍कम किंवा मतदारांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्‍कम अशा गोष्टींचा अहवाल तयार करण्याचे निर्देश बॅंकांना दिले जाऊ शकतात. राजकीय पक्षांकडून मतदारांच्या खात्यावर “लाभांचे थेट हस्तांतरण’ झाल्यास त्याचा छडा या मार्गाने लावला जाऊ शकेल.

“अल्गोरिदम’ किंवा “मशीन लर्निंग’ अशा तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे सोशल मीडियावरून पसरविल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्या किंवा द्वेषमूलक संदेशांच्या मुळाशी पोहोचणे शक्‍य आहे. फेसबुकसारखी माध्यमे “लाइक’ आणि “शेअर’ या बटनांबरोबरच “रिपोर्ट’चेही बटन उपलब्ध करून देऊ शकते. या बटनच्या माध्यमातून सतर्क वापरकर्ता सोशल मीडियाच्या दुरुपयोगाची तक्रार तत्काळ करू शकेल. सोशल मीडिया चालविणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने पूर्वीच असे सांगितले आहे की, खोट्या बातम्या तसेच द्वेषमूलक संदेशांवर नजर ठेवून असे संदेश तत्काळ हटविण्याची एक यंत्रणा उभी करावी. व्हॉट्‌स ऍपने “फॉरवर्ड’ ऑप्शनला मर्यादा घालून असे संदेश वेगाने पसरविण्यावर काही प्रमाणात निर्बंध आणले आहेत.

आगामी लोकसभा निवडणुका आक्रमकपणे लढविल्या जातील हे स्पष्ट झाले आहे. तसेच संसाधनांचा अतिरिक्त वापरही या निवडणुकांमध्ये होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. अनेक प्रकारे अंकुश लावल्यानंतरही एखादा खोटा व्हिडिओसुद्धा अगदी थोड्या वेळात संपूर्ण वातावरण कलुषित करू शकतो. जोपर्यंत तो व्हिडिओ खोटा असल्याचे जाहीर केले जात नाही, तोपर्यंत त्याच्यामुळे बरेच नुकसान झालेले असते. कदाचित असे व्हिडिओ “फॉरवर्ड’ करणाऱ्यांचा हेतू वाईट नसण्याचीही शक्‍यता असते. परंतु तो व्हिडिओ सर्वत्र त्वरेने पोहोचतो हे मात्र नक्की. त्यामुळेच स्वच्छ आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला, तरी तो पुरेसा ठरेल, असे सांगता येत नाही. अखेर मतदारांनाच विवेक जागा ठेवून मतदानप्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक करावी लागणार आहे. मतदारांनी सतत सतर्क, साशंक आणि नैतिक राहणे आवश्‍यक आहे. कारण मतदानप्रक्रियेची खरी मदार मतदारराज्यावरच आहे.

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)