अबाऊट टर्न: ऑफर…

हिमांशू

दिवाळीला दुकानांमध्ये आणि ऑनलाइन खरेदीच्या वेबसाइटवर सेल लागावेत, असं वातावरण सध्या दिसतंय. वेगवेगळ्या पक्षांचे जाहीरनामे येत आहेत आणि त्यात एक से बढकर एक “ऑफर्स’ दिल्या जात आहेत. त्या ऑफर्स पाहून लोकाभिमुख राज्यकारभार करणं अत्यंत सोपं आहे, असं वाटू लागलंय. खरं तर कल्याणकारी अर्थव्यवस्था आपण 1990 च्या दशकातच मागे टाकली आणि किंमत मोजल्याखेरीज काहीही मिळणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण केली. कुणाच्या कार्यकाळात महामार्ग बांधणीचा सरासरी दैनंदिन वेग किती होता, यावरील चर्चा रंगतदार ठरल्या खऱ्या; पण त्यातला एकही महामार्ग टोलमुक्त नाही, याची चर्चाच झाली नाही. महामार्गांचं क्रेडिट मात्र त्या-त्या सरकारनं घेऊन टाकलं.

अशा स्थितीत कॉंग्रेस पुन्हा “गरिबी हटाव’च्या युगात प्रवेशकर्ती झाली आहे. ज्यांचं मासिक उत्पन्न 12 हजारांपेक्षा कमी असेल, त्या सगळ्यांना फरकाचे पैसे देऊन गरिबीतून बाहेर काढण्याची घोषणा कॉंग्रेसनं केली. या घोषणेला 24 तास उलटत नाहीत, तोच ही “ऑफर’ केवळ महिलांसाठी आहे, असं पक्षातर्फे जाहीर करण्यात आलं. मोदींच्या 15 लाखांच्या वायद्याशी तुलना सुरू झाल्याबरोबर “पुढच्यास ठेच…’ या न्यायानं कॉंग्रेसनं एक पाऊल मागे घेतलं. दुसरीकडे, ज्यांच्या सल्लागारांनी “किमान उत्पन्न योजना’ सादर केली होती, तेच आता ही फसवी असल्याचं सांगू लागलेत.

निवडणुकीच्या मार्केटमध्ये इतर छोटे-मोठे पक्षही आपापल्या ऑफर्स घेऊन सज्ज झालेत. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्याचा वायदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं केलाय. पण कॉंग्रेसनं पाच राज्यांत नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हाच वायदा केला होता. शिवाय यापूर्वी अनेक निवडणुकांमध्ये अनेक पक्षांनी हीच ऑफर दिली होती; त्यामुळं राष्ट्रवादीची ऑफर कुणालाच फारशी परिणामकारक वाटली नाही. तिकडे दिल्लीत अरविंद केजरीवालांनी ऑफर्सचा उच्चांक गाठलाय; पण ऑफर डॉक्‍युमेन्टमध्ये “नियम व अटी लागू’ हे शब्द खुबीनं सामील केलेत. दिल्लीच्या भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये 85 टक्के आरक्षण दिलं जाईल, अशी घोषणा केजरीवालांनी केलीय.

महाविद्यालयांमध्ये दिल्लीबाहेरच्या विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असते, हेही केजरीवालांना सहन झालेलं नाही. दिल्लीच्या मुलांनी शिकायला जायचं कुठे, असा प्रश्‍न त्यांना पडलाय आणि तिथंही 85 टक्के जागा स्थानिक मुलांना द्यायचं त्यांनी ठरवलंय. राष्ट्रीय मुद्द्यांवरून थेट स्थानिक मुद्द्यांकडे वळलेले केजरीवाल हे सगळं प्रत्यक्षात कधी आणणार, या प्रश्‍नाचं उत्तर रोचक आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला की लगेच ते या घोषणा पूर्ण करणार आहेत. कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यासाठी त्यांनी दहा वेळा ठराव केला; पण केंद्राकडून मंजुरी आली नाही. काहीही करायचं म्हटलं तरी हात बांधलेले, अशी स्थिती!

ऑफर्सच्या या हंगामात सगळ्यात लक्षवेधी ऑफर थेट इंग्लंडहून आलीय. ती राजकीय व्यक्तीची आणि स्वरूपाची नसली, तरी इंटरेस्टिंग आहे. तोट्यात गेलेल्या जेट एअरवेजला बॅंकांकडून जे पॅकेज दिलं जाणार आहे, ते आपल्या पैशांमधून द्यावं, अशी मद्यसम्राट विजय मल्ल्याची ऑफर आहे. जेटला दिलं तसं पॅकेज किंगफिशरला दिलं नाही हा त्याला अन्याय वाटतोय. किंगफिशर बुडाली; किमान जेट एअरवेज वाचवा (आणि मलाही सोडा) असं त्याला म्हणायचंय. इंटरेस्टिंग ऑफर ना?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)