विकासदर 8 टक्‍क्‍यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट

आर्थिक पहाणी अहवालामध्ये 7 टक्के विकासदराचे अनुमान : 5 ट्रिलीयन डॉलरच्या उद्दिष्टांसाठी धोरणांमधील सातत्य आवश्‍यक

नवी दिल्ली- गेल्या पाच वर्षात 7 टक्‍क्‍यांच्याही खाली राहिलेला देशाचा विकासदर अधिक वेगवान प्रगतीने 8 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आर्थिक पहाणी अहवालामध्ये ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक प्रगती स्थिर आणि उच्च रखून 2014-25 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्टही या आर्थिक पहाणी अहवालामध्ये ठेवण्यात आले आहे.

2011-12 मध्ये गुंतवणूकीचा दर अत्यल्प पातळीपर्यंत घटलेला होता. या वर्षी ग्राहकांची मागणी आणि बॅंकांमधील गुंतवणूकही घटण्याची शक्‍यता आहे. आर्थिक मंदीचा परिणाम कर संकलन आणि शेती उद्योगावरच्या वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक ताण वाढण्याची शक्‍यता आहे, असेही अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेमध्ये सादर केलेल्या आर्थिक पहाणी अहवालामध्ये म्हटले आहे.

2019 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये विकासदर 5.8 टक्के इतका पाच वर्षातील सर्वात कमी आणि चीनच्या 6.4 टक्‍क्‍यांच्या विकासदरापेक्षही कमी होता. मात्र एप्रिलपासून सुरू झालेल्या 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये हा विकासदर 7 टक्के पर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यापूर्वी 2018-19 मध्ये हाच विकास दर 6.8 टक्के आणि 2017-18 मध्ये 7.2 टक्के इतका होता.

राजकीय स्थिरतेमुळे गुंतवणूक आणि वापराच्या अधारे अर्थव्यवस्थेचा अधिक विस्तार होणे अपेक्षित आहे. यंदा पाऊस अपेक्षेइतका पडण्याची शक्‍यता असल्याने विकास वाढ आणि घट होण्याच्या संभाव्य धोक्‍यांचा योग्य ताळमेळही गाठला जाईल. मात्र 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्थाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 8 टक्के विकासदर आवश्‍यक आहे. बचत, गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या स्थिर गुणात्मक चक्राच्या आधारेच हे साध्य केले जाऊ शकेल, असा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा अनुभव आहे. देशातील राजकीय स्थिरतेच्या आधारेच अर्थकारणातील चैतन्य कायम राखता येऊ शकेल. वापराची क्षमता आणि उद्योगातील आशादायक वातावरणामुळे 2019-20 मधील गुंतवणूक वाढू शकेल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी तयार केलेल्या य अहवालामध्ये खासगी गुंतवणूकीला विशेष महत्व्‌ दिले आहे. ही खासगी गुंतवणूकच मागणीमध्ये वाढ, क्षमतावृद्धी, श्रमिक उत्पादकता, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकेल. तसेच विधायक खंडन आणि रोजगार निर्मितीही करू शकेल.

या आर्थिक वर्षामध्ये तेलाच्या किंमतींमध्ये घट झाल्याने इंधनाचा वापरही वाढेल. वापर हा एकूण “जीडीपी’च्या 60 इतका असेल. मात्र या उपभोगातील घट होण्याचा धोकाही कायम आहे. कृषी उद्योगातील वसुलीचे प्रमाण आणि कृषी उत्पादनांच्या किंमतींच्या आधारे ग्रामीण उपभोगातील वाढ ठरेल. पावसावरही ही वाढ अवलंबून असेल. देशातील काही भागात नेहमीपेक्षा कमी पावसाची शक्‍यता आहे. त्याचा परिणाम पिकांच्या उत्पादनांवरही होण्याची शक्‍यता आहे.

बॅंकांव्यतिरिक्‍त वित्तीय संस्थांवरील ताण कमी झाला नाही, तर अशा वित्तीय संस्थांकडून होणाऱ्या पतपुरवठ्यात घट होऊ शकते. परिणामी उपभोक्‍त्यांचा विकास रखडू शकतो. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी, रोजगार आणि उत्पादकता वाढीसाठी धोरणांमध्ये सातत्य राखणे जरूरीचे आहे, असेही या अहवालात सुचवण्यात आले आहे. भविष्यात मोठे उद्योग होण्याची क्षमता असलेल्या नवीन उद्योगांसाठी धोरणांची पुनर्निर्मिती होणे गरजेचे आहे.

या अहवालामध्ये कमी वेतनमान आणि असामानता हे सर्वसमावेशक विकासातील अडथळे आहेत आणि कायदेशीर सुधारणा, धोरणांमधील सातत्य, सक्षम श्रमिक बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञान केंद्रीत क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)