तासभर “टाइमपास’ करणाऱ्या सरकारी बाबूंना राज्य शासनाचा दणका
पुणे – सर्व सरकारी कार्यालयातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने जेवणाची वेळ निश्चित केली आहे. त्यानुसार दुपारी एक ते दोन या वेळेतच जेवण उरकावे. मात्र त्यासाठी अर्ध्यातासापेक्षा अधिक वेळ घेऊ नये, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे जेवणाच्या सुट्टीच्या नावावर कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यामुळे आळा बसणार आहे.
शासनाने 1988 च्या निर्णयानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कार्यालयीन वेळेत भोजनाची सुट्टी अर्ध्या तासाची असेल, ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. तसेच 2001 च्या शासन परिपत्रकाद्वारे शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयीन वेळेत जेवणासाठी दुपारी 1 ते 2 या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयाव्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयीन वेळेत भोजनाची वेळ निश्चित नसल्याने जनतेशी थेट संबध येत असलेल्या कार्यालयांमध्ये जेव्हा लोक तक्रारी घेऊन येतात. त्यावेळी बरेचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या जागेवर उपलब्ध होत नाहीत. त्याबाबत विचारणा केली असता ही जेवणाची वेळ आहे, असे नागरिकांना सांगितले जाते. विविध कार्यालयांमध्ये भोजनाची वेळ ही संबधित कार्यालयाच्या सोयीनुसार ठरविली जाते. त्यामुळे जनतेची कामे वेळेवर होत नाहीत, अशा तक्रारी शासनास प्राप्त झालेल्या आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर शासकीय कार्यालयांमध्ये भोजनाची वेळ निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये जेवणाची वेळ दुपारी 1 ते 2 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान जेवणाची सुट्टी या वेळेत जास्तीत जास्त अर्धा तासच घेता येणार आहे. भोजनासाठी अधिकारी-कर्मचारी यांनी अर्ध्या तासापेक्षा अधिक वेळ घेणार नाहीत. तसेच एका शाखेतील सर्व अधिकारी-कर्मचारी एकाच वेळी भोजनासाठी जाणार नाहीत, याबाबत कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, अशा सूचनाही शासनाने
दिल्या आहेत.