आता ईव्हीएम मशिनही माहितीच्या अधिकारात

नवी दिल्ली – ईव्हीएम माहितीच्या अधिकारात येत असल्याचा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे. ईव्हीएम माहिती या सदरात येत असून आरटीआय कार्यकर्ता 10 रुपये फी भरून त्याची मागणी करू शकतो असा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे आरटीआय कार्यकर्त्याच्या ईव्हीएम च्या मागणीला निवडणूक आयोगाला प्रतिसाद द्यावा लागणार असल्याचा अर्थ निघू शकतो. निवडणूक आयोग ईव्हीएमच्या मागणीची पूर्तता करू शकतो, किंवा कायद्यातील सूट मिळण्याच्या कलमानुसार ती फेटाळू शकतो. मात्र त्याच्या विरोधात आरटीआयचे सर्वोच्च न्यायाधिकरण प्राधिकरण सीआयसीकडे आरटीआय कार्यकर्ता अपील करू शकतो.

ईव्हीएम हे माहिती या प्रकारात येते आणि निवणूक आयोगाकडे त्याची मागणी करता येते, असा निर्णय मुख्य माहिती आयुक्त सुधीर भार्गव यांनी निवडणूक आयोगाकडे ईव्हीएमची मागणी करणाऱ्या एका आगळ्यावेगळ्या अर्जावर दिला.
रझाक खान हैदर यांनी ईव्हीएम मागणीसाठी केलेला अर्ज निवडणूक आयोगाने फेटाळला होता. आणि ईव्हीएम माहितीच्या अधिकारात येत नसल्याचे कारण त्यासाठी दिले होते. आरटीआय कायद्याच्या कलम 2(एफ) आणि 2 (आय) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या माहिती (इन्फॉर्मेशन) आणि नोंद (रेकॉर्ड) च्या व्याख्येत ईव्हीएम बसत असल्याचा आणि कोणाही खासगी संस्थेला त्याची मागणी करता येते, असा युक्तिवाद अर्जदाराने मुख्य माहिती आयोगाकडे केला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ईव्हीएमचे मॉडेल आणि सॅम्पल आपल्याकडे आहे, पण ते केवळ प्रशिक्षणासाठी आहे. ते माहितीच्या अधिकारात येत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकाला ते देता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगच्या प्रतिनिधीने बिनशर्त दिलगिरी व्यक्त करून म्हटले होते. मात्र हा युक्तिवाद मुख्य माहिती आयोगाने मान्य केला नाही.

ईव्हीएममध्ये वापरलेले सॉफ्टवेअर हे तिसऱ्या पक्षाची (थर्ड पार्टी) बौद्धिक मालमत्ता असल्याने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धेवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधीने केला. या युक्तिवादवर मुख्य माहिती आयुक्‍तांनी सकारात्मक वा नकारात्मक कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)