सवर्ण आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरून केंद्र सरकारला नोटीस 

नवी दिल्ली – सवर्ण आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावरून न्यायालयाने सोमवारी नोटीस बजावून केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे. खुल्या वर्गातील गरिबांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यासंबंधीच्या घटनादुरूस्ती विधेयकाला मागील महिन्यात संसदेची मंजुरी मिळाली.

त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही शिक्कामोर्तब केले. त्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील एका याचिकेत संबंधित विधेयक मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आरक्षणासाठी आर्थिक निकष हा एकमेव आधार होऊ शकत नाही, अशी भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)