टिपण : पराभवाच्या झटक्‍यानंतर भाजपा आत्मपरिक्षण करणार का? 

शेखर कानेटकर 

पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर पुढे काय? विशेषतः भाजपच्या नेतृत्वाची भूमिका काय राहणार? मोदी-शहा खरंच आत्मचिंतन करणार का, याबाबतचे तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत. पूर्वी कॉंग्रेसचा पराभव झाला की त्याची जबाबदारी कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वावर टाकली जायची आणि विजयाचे श्रेय मात्र शीर्षस्थ (म्हणजे गांधी परिवार) नेतृत्वाला दिले जात असे. कॉंग्रेसजनांच्या या वृत्तीबद्दल विरोधकांकडून विशेषतः भाजपकडून टीका केली जात असे. परंतु पाच राज्यातील पराभवानंतर भाजपकडून कॉंग्रेसजनांसारखीच री ओढली जात आहे. 

विधानसभा, महापालिका, नगरपालिकाच काय अगदी स्थानिक निवडणुकाही जिंकल्यावर “हा मोदी व त्यांया विकासाच्या अजेंड्याचा विजय आहे,’ असेच सांगितले जात असे. पण पाच राज्यांतील झटक्‍यानंतर स्थानिक नेतृत्व, “ऍन्टीइन्कमबन्सी’ हीच कारणे पुढे केली जाताना दिसतात. कॉंग्रेसच्या पावलावरच हे पाऊल नव्हे का?

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

गेल्या साडेचार वर्षांतील प्रत्येक विजयानंतर भाजपच्या मुख्यालयात पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची राणाभीमदेवी थाटाची पत्रकार परिषद आणि नंतर मोदींचे जोरदार भाषण असा कार्यक्रम ठरलेला असे. पण अकरा डिसेंबरला हे झालेले दिसले नाही. मोदी पत्रकार परिषद घेणे शक्‍यच नाही, पण त्यांनी ट्विटरवरून तरी प्रतिकि3या दिली. पण दोन दिवसांत अमित शहांकडून चकार शब्दही नाही, हे विशेष. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ ही तीन मोठी राज्ये भाजपने गमावलीच पण तुलनेने छोट्या तेलंगण, मिझोरम राज्यात पक्षाला स्वतंत्रपणे लढून एक-एक जागाच मिळाली आहे. त्यामुळे पाच राज्यातील पराभवच म्हणायला हवा.

विजय झाला की, “जो जिता वो सिकंदर’ म्हणायचे आणि पराभव झाला की उमदेपणाने तो स्वीकारायचा नाही, हा खाक्‍या यावेळीही पाळला गेला. मिझोराममध्ये खाते उघडले हाच आनंद मानला गेला. मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये अर्ध्या टक्‍क्‍याएवढ्या मतांचाच फरक आहे, हेच सांगितले जात होते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 30 टक्के मते पडूनही 282 जागा पदरात पडल्या होत्या, हे मात्र सांगितले जात नाही.

पराभवाच्या ताज्या झटक्‍यानंतर भाजपमध्ये खरेच आत्मचिंतन होईल? मोदी-शहा यांच्या कार्यपद्धतीत बदल होईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. पक्षाचे माजी ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांच्या मते तसे होईल, असे वाटत नाही. मोदी-शहा यांच्यासमोर बोलण्याची वा आव्हान देण्याची प्राज्ञा भाजपाच्या कोणत्याही नेत्यामध्ये सध्या नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपचे नेते सांगत असतात की पक्षात लोकशाही आहे. सर्वांशी चर्चा करून मग निर्णय घेतले जातात. पण गेल्या चार वर्षांत ही वस्तुस्थिती नाही, हे सर्वांना माहिती झाले आहे. मंत्रिमंडळ हे रबरस्टॅंप आहे, असे नुकतेच राजीनामा दिलेले केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाह यांनी म्हटले आहे. त्यावर विश्‍वास ठेवायला हवा. (तरीही ते एवढे दिवस मंत्रिमंडळात का राहिले, हा भाग वेगळा)

नोटाबंदीचा निर्णय अर्थमंत्र्यांना माहिती नव्हता. राफेल विमान खरेदी कराराबाबत संरक्षणमंत्री अनभिज्ञ होते, जम्मू-काश्‍मीर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय गृहमंत्र्यांना अंधारात ठेवून घेतला गेला, अशीही माहिती यशवंत सिन्हा यांनी पुण्यात बोलताना दिली. यावरून मोदी यांच्या केंद्रीभूत कारभाराची कल्पना येते. या कार्यपद्धतीत ते बदल करणार का लाख मोलाचा प्रश्‍न आहे. पक्षाच्या संसदीय मंडळाची वा संसदीय पक्षाची गत वेगळी नाही. तेथे मोदी-शहांची फक्त भाषणे होतात. अन्य संवाद काही नाही. ही परिस्थिती बदलणे आवश्‍यक आहे. तरच “जन की बात’ त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल.
आणीबाणीतील जनमानस इंदिरा गांधींपर्यंत पोहोचू शकले नाही. तशीच वेळ मोदी-शहा यांनी येऊ न देणे टाळायला हवे. त्यामुळे शेवटच्या चार महिन्यात त्यांच्या कार्यपद्धतीत कसा बदल होतो, पक्षातील सर्व नेत्यांना बरोबर घेऊन ते पुढे जातात की पहिलाच हेका कायम ठेवतात. हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

2013-14 मध्ये प्रचाराच्या वेळी दिलेली आश्‍वासने फारशी पाळली गेली नाहीत. पण पराभवाचा झटका बसल्याने मोदी सरकार आता लोकानुनयाच्या आणखी घोषणा करणार असे दिसते. शेतकरी, युवक, आदिवासी, दलित, नाराज शहरी नागरिक यांना खूष करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याच्या बातम्या आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याची गुलाबी चित्रे रंगविली जात असली तरी ते खरे नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु तरीही रिझर्व्ह बॅंकेकडून राखीव निधी घेऊन पावले टाकली जाण्याची शक्‍यता आहे. त्या दृष्टीने हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. इतिहासाचे द्विपदवीधर रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर चोवीस तासात नेमले गेले आहेत.

सरकारला राखीव निधी दिला. त्यातून लोकानुनयाने मते मिळाली तरी अर्थव्यवस्थेचे आणखी काय होईल हा प्रश्‍न आहे. पण त्याच्या विचाराला मतांपुढे किती महत्त्व असेल हा भाग आहेच. पाच राज्यातील पीछेहाटीचा 2019 च्या लोकसबा निवडणुकीवर काहीही परिणाम होणार नाही, असे भाजपची मंडळी सांगत आहेत, पण ते उसने अवसान आहे. ताजे निकाल आत्मचिंतनाला भाग पाडणारे आहेत. ते न करता “मागील पानावरून पुढे चालू’ राहिले तर पक्षाची फसगत झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून आत्मचिंतन आणि कार्यपद्धतीत बदल पक्षाच्या दृष्टीने काळाची गरज आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)